मुंबई दि २५ फेब्रुवारी, प्रतिनिधी
राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाय योजना केल्या जातात.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शासनाच्या इतर विभागाच्या मदतीने शाळाबाह्य मुले शोध मोहीम हाती घेतली आहे. येत्या १ मार्च ते १० मार्च या कालावधीत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
शाळाबाह्य मुलांची शोध मोहीम ग्रामीण आणि शहरी भागात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक घेणार आहेत.त्यामध्ये ते ६ ते १८ वर्ष वयोगटातील बालकांचा शोध घेतील. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ह्या ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेणार आहेत.
मुलांची शोध मोहीम जबाबदारी राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे देण्यात आली आहे.यामध्ये राज्यस्तरावर आयुक्त ,शिक्षण संचालक,यांना नोडल अधिकारी करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी हे नोडल अधिकारी असणार आहेत.तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी, बालविकास अधिकारी तर पर्यवेक्षक म्हणून मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख ही जबाबदारी सांभाळणार आहे.
शाळाबाह्य मुलांची शोध मोहीम कोठे होणार
प्रत्येक गावात,शहरात तसेच परिसरातील गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वेस्टेशन, बसस्थानके, ग्रामीण भागातील बाजार, गु-हाळ घर, गावाबाहेरची पालं, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, स्थलांतरित कुटुंबे, झोपड्या, फुटपाथ, सिग्नलवर/रेल्वेमध्ये फुले व अन्य वस्तू विकणारी मुले आहेत.तसेच रस्त्यावर भिक मागणारी बालके, लोककलावंताची वस्ती, अस्थायी निवारा करणारी कुटुंबे, भटक्या जमाती, तेंदूपत्ता वेचणारी, विड्या वळणारी इत्यादी विविध ठिकाणी काम करणारे बालमजूर, ऊसतोड कामगारांच्या वस्त्या, शेतमळ्यांवरील आणि जंगलातील वास्तव्य असलेल्या पालकांची बालके,मागास, वंचित गटातील व अल्पसंख्यांक गटातील वस्तीतील मुले यांची माहिती या शोध मोहिमेत घेण्यात येणार आहे.
काय आहे शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षण कायदा
‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २००९’ राज्यात दि.१ एप्रिल, २०१० रोजी लागू करण्यात आला आहे. म्हणूनच कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे. बालकांनी नियमित शाळेत येणे. त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके,ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही. किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल.अशा ६ ते १४ वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिककाळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असेल तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.
या जिल्ह्यात येतात शाळाबाह्य मुले.
महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील, गटातील, भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. साधारणत: सप्टेबर नंतर ही कुटुंबे, महाराष्ट्र तसेच महाराष्ट्राच्या जवळच्या राज्यात स्थलांतर करतात. मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी पाश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, अहमदनगर येथे तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात येथे स्थलांतर करतात. स्थलांतराचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा असतो. ऊसतोडणीसाठी मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतर करताना जरी दिसत असली तरी वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे करण्यासाठी उदा. रस्ते, नाले तसेच जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठीही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये -बालरक्षक चळवळ स्वयंप्रेरणेने अतिशय चांगले काम करीत आहे.
कोविडमुळे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण वाढले
कोविड – १९ या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होऊन विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जरी केंद्र आणि राज्यशासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारे बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग मुलांबाबतची आव्हाने अधिक वाढत आहेत.त्यासाठी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याची मोहित हाती घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा :ना जातीची ना धर्माची आमची शाळा माणुसकीची …- लोकशाहीर संभाजी भगत
राज्यात शाळाबाह्य मुले शोध मोहीम दिनांक १ ते १० मार्च २०२१ या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास ,नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, एकात्मिक बालविकास योजना, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागांतील अधिकार्यांच्या सहभागाने राबविण्यात येणार आहे.
