संघटनेने शासनाचा प्रस्ताव धुडकावला – बेमूदत संप अटळ.
अठरा लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी उद्यापासून बेमुदत संपावर ^सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार.*
मुंबई
old pension yojna लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उद्या (दिनांक १४ पासून) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास सरकार उदासीन असल्याने संपाचे हत्यार उगारण्यात आले आहे.
या संपामागील भूमिका मांडताना सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, “सरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील ३० ते ४० वर्षे शासकीय सेवेला देतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्याकाळी लागू करण्यात आली होती. पण सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत!
“सरकारी कर्मचारी हा शासनाचा गाडा ओढतो. सरकारची धोरणे, योजना जनमानसापर्यंत पोहोचवतो तो शासनाचा अविभाज्य भाग आहे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या धैर्याने अखंड सेवा पुरवली पण या कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारने अनेक वर्ष प्रलंबित ठेवले आहेत. आम्ही अनेक निवेदन दिली. चर्चेची मागणी केली.
काही वेळा चर्चाही झाल्या. पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. सरकारच्या प्रमुखांनी किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकाव्यात, त्यावर विचारविनिमय करावा, अशी किमान अपेक्षा असताना सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वाऱ्यावर सोडल्या आहेत.
त्यामुळेच बेमुदत संप पुकारल्याशिवाय आमच्याकडे पर्यायच उरला नाही,” असेही विश्वास काटकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. ही पत्रकार परिषद प्रेस क्लब येथे झाली. यावेळी त्यांच्यासोबत संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे उपस्थित होते.
old pension yojna सरकारवर बोझा नाही
“जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील सहा राज्यात ती लागू आहे. अगदी छोट्या राज्यातही ती आहे. काही केंद्रीय विभाग, लष्कर, आमदार- खासदार यांना जुनीच पेन्शन लागू आहे, कारण त्यात सुरक्षा आहे. मग ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी का नाही (
old pension yojana status ) ?” असा सवाल विश्वास काटकर यांनी केला.
“सरकार कर्मचा-यांच्या पगारावर मोठा खर्च होत असल्याचे सांगते पण ती दिशाभूल आहे. सरकारी जनहिताची धोरणे, विविध योजना राबविण्यासाठी हे मनुष्यबळ लागतेच. प्रशासन, कर संकलन, शिक्षण, आरोग्य या समाजहितकारक योजना सरकारी कर्मचा-यांमार्फत राबविल्या जातात.(old pension yojana news)
त्यामुळे त्यांचे,वेतनावर होणारा खर्च राज्याच्या विकासाशीच निगडीत असतो. आमच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारकडून दिले जाणारे दरमहा १४ टक्के अंशदान तत्काळ थांबणार आहे. दुसरा मुद्दा. वर्षानुवर्षे कर्मचारी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असताना नोकर भरती मात्र बंद आहे, अशावेळी जुन्या पेन्शनचा खर्च कमीच होत जाईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आज रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे सोबत झालेल्या बैठकीत जूनी पेन्शन योजना स्विकारण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करुन पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा शासनाच्या वतीने प्रस्ताव शासनाच्या वतीने देण्यात आला, परंतू संघटनेने या प्रस्तावास ठाम नकार देऊन, जूनी पेन्शनचाच पर्याय योग्य आहे,असे ठामपणे सांगून शासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला,
old pension yojana kya hai जिव्हाळयाच्या प्रलंबित मागण्या खालीलप्रमाणे
१. नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
२.कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.
३.सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक
कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा.
४.अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या
कर्मचा-यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
५.सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
६. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. ७.शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व
इतर) तत्काळ सोडवा.
८.निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
९.नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
१०. नर्सेस / आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा.
११. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे,
१२. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
१३. वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचान्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक
पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी. १४.कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.
१५.आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.
१६. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणान्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी.
१७.शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/ कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा. १८.पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.
