बुलडाणा दि 9 प्रतिनिधी
गुटखाबंदी संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आहे. अशी विक्री करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व 328 लावण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.अशी माहिती न्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली.
त्यामुळे अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तीच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत.सोबतच अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या विरोधात मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भात चा प्रस्तावगृह विभागाकडे पाठवण्यात आला असून लवकरच यासंदर्भात निर्णय होईल अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यामध्ये 2012 पासून गुटखाबंदी कायदा अंमलात आणला आहे. तेव्हापासून कुठेही गुटख्याची विक्री किंवा वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तींना पकडल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी संदर्भात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व 328 कलम लावण्यात येत होती.
या कलमामुळे गुटख्याचा व्यापार करणाऱ्या व्यक्तींना जमीन मिळत नव्हता. बराच काळ त्यांना तुरुंगात राहावे लागत होते.परंतु काही गुटका व्यापाऱ्यांनी या संदर्भात जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालाच्या विरोधात अन्न व औषध प्रशासनान विभागाने दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.
7 जानेवारी 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.(गुटखाबंदी)
त्यामुळे आता राज्यांमध्ये अवैधरित्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 सोबतच कलम 328 लावला जाणार आहे.
त्यामुळे अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणा-यांची मुस्के आवळले जाणार आहे. सोबतच राज्यात गुटखाबंदी ची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे.
अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मोका कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात संदर्भात प्रस्ताव गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली.(गुटखाबंदी)
