बीड,
old pension scheme demand एकच मिशन जुनी पेन्शन घोषणेने बीड दणाणले. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालायावर सर्वांनाच जुनी पेंन्शन व इतर मागण्यांसाठी समन्वय समितीने पुकारलेल्या संपाच्या तिस-या दिवशी कर्मचारी शिक्षकांनी अभूतपूर्व मोर्चा काढून आपला असंतोष व्यक्त केला.मोर्चात हजारो कर्मचारी शिक्षक सहभागी झाले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी बीडमध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढला.
बीड शहरातील सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स पासून सुरू झालेला हा विराट मोर्चा, थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी मोर्चेकऱ्यानी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून सरकार विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली.
तर जोपर्यंत जुनी पेन्शन लागू होणार नाही, तोपर्यंत माघार नाही. असा पवित्रा देखील संपकर्यांनी या ठिकाणी घेतलाय. दरम्यान या मोर्चामध्ये महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
जुन्या पेन्शन बाबत कर्मचारी शिक्षकांच्या भावना तीव्र आहेत. जो पर्यंत जुनी पेंन्शन योजना लागू केली जात नाही तोपर्यंत संप चालू ठेवण्याचा निर्धार मोर्चेक-यांनी केला. पेन्शन नसेल तर सेवानिवृत्ती नंतर जगायचे कसे हा मोठा प्रश्न असल्याने प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर विराट सभा झाली. समन्वय समितीचे निमंत्रक राजकुमार कदम, अध्यक्ष बाबा बडे, सरचिटणीस रामचंद्र ठोसर, समन्वय समितीच्या उपाध्यक्ष श्रीमती शिला मुंडे, समन्वय समितीचे बळीराम उबाळे यांनी
सभेला संबोधीत केले,राहुल धोंगडे यांनी आभार मानले. ज्ञानदेव काशिद आणि श्रीराम जाधव यांनी सुत्रसंचालन केले.
जिल्ह्याच्या कानाकोप-यातून हजारो कर्मचारी शिक्षक मोर्चास आले होते. अतिशय शिस्तीत मोर्चा संपन्न झाला.
जुनी पेन्शन योजनेसह इतर मागण्या
१. नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
२.कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.
३.सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक
कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा.
४.अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या
कर्मचा-यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
५.सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
६. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. ७.शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व
इतर) तत्काळ सोडवा.
८.निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
९.नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
१०. नर्सेस / आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा.
११. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे,
१२. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
१३. वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचान्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक
पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी. १४.कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.
१५.आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.
१६. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणान्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी.
१७.शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/ कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.
१८.पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.
