मुंबई
st strike latest news एसटी अर्थात राज्य परिवहन महामंडळाचे Msrtc strike,अस्तित्व कायम ठेवून एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य होणार नाही, विलनिकरणाची मागणी मान्य करू नये अशी शिफारस,उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विलनीकरणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात केली आहे . या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला .यात तीन शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. विलनिकरणाची मागणी मान्य करणं कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
St strike latest news अहवाल आज विधानसभेत
त्याचप्रमाणे महामंडळाचे सरकारमध्ये पूर्णपणे विलानीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजणे आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणं , ही मागणी मान्य करणं देखील कायद्याच्या तरतुदींनुसार तसंच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता येणं शक्य नाही अशी शिफारससुद्धा St strike latest news in Marathi, या अहवालात करण्यात आली आहे.
मात्र समितीनं त्रिसदस्यीय समितीनं, महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी पुढील किमान चार वर्षे सरकारनं अर्थसंकल्पाद्वारे निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा अशी शिफारसही समितीनं केली आहे.त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
