राज्यातील पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या आंदोलनाला यश

बीड- प्रतिनिधी

राज्यातील  पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या आंदोलनाला यश प्राप्त झालेले असून महत्त्वाच्या मंजूर मागण्यांमध्ये राज्यामध्ये सध्या लागू असणारी 2009 ची जाचक अधिसुचना रद्द करून 1997 ची अधिसूचना लागू करणेस मा. पशुसंवर्धन मंत्री ना. सुनील केदार साहेब महोदयांनी मान्यता देऊन तत्काळ 1997ची अधिसूचना लागू करण्याचे आदेश दिले. हा संघटनेचा  विजय असल्याचे डॉ विष्णू साबळे यांनी सांगितले.

विविध मागण्यासंदर्भात पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारने दखल घेऊन मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

वेतनातून प्रवासभत्ताची फाईल येत्या 15 दिवसात निकाली काढण्यात येईल.

गट ब पशुधन विकास अधिकारी पदाच्या पदोन्नती मध्ये दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवण्यात येईल आणि महत्त्वाच्या मागणी मध्ये  गट ‘अ ‘ सेवा पदोन्नती भरती नियमासाठी विरोधकांनी 95:5 अशी टक्केवारी ची अन्यायकारक शिफारस केली होती ती रद्द करून पूर्वीप्रमाणे 85:15 ऐवजी 85:12.5 टक्केवारी  करून   त्या वरील पदोन्नतीसाठी 2.5 टक्के असा कोटा ठेवण्यात येईल असे आश्वासन मंत्र्यांनी  दिले.या सर्व मागण्या येत्या 15 दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश मा. मंत्री महोदयांनी दिले आहेत.

1997 प्रमाणे अधिसूचना काढणेचे काम लगेच सुरू करणेत आले असून शनिवार पर्यंत अधिसूचना आपणांस प्राप्त होईल. या व इतर अशा अकरा मागण्या मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली तत्वतः मान्य करण्यात आल्या.

संघर्षातून यशस्वीतेकडे वाटचाल करणारा अवलिया 

या पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या व खाजगी पशु चिकित्सा संघटनेच्या मागण्या मान्य करणेसाठी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली व नामदार बाळासाहेब थोरात , आ.निलेश लंके, आ. मंगेश चव्हाण,आ. सरोज आहिरे, आ मंजुळताई गावित , आ. माणिकराव कोकाटे यांनी  संवर्गाची जोरदार बाजू मांडली. त्यास गुप्ता साहेब, प्रधान सचिव पदुम, सचिंद्र प्रताप सिह, पशुसंवर्धन आयुक्त,गुट्टे  सचिव पदुम  .विकास कदम, अवर सचिव पदुम यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.

सर्व 11 मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन येत्या 15 दिवसात सर्व मागण्या निकालात काढणेच आश्वासन मा .मंत्री यांनी दिले.सदरचे १५/६/२०२१ पासून चालू असलेले आंदोलन तूर्त स्थगित करून उद्यापासून शासकीय पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी तसेच खाजगी पशुधन पर्यवेक्षक यांनी नियमित कामकाज सुरू करावे असे राज्य संघटनेने जाहीर केले आहे.