बीड दि 20 मे प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील कोरोना बाधित आल्यानंतर त्यांना गृह विलगिकरणात ठेवता येत होते मात्र आता हे बंद करण्यात आले असून सक्तीने संस्थात्मक विलगिकरण करण्याचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी दिले आहेत.ही जबाबदारी सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला करावी लागणार आहे.
आणखी वाचा:युट्युब चॅनेलवर आता कधीही जाहिरात सुरू होणार; काय आहे युट्युबची नवीन पॉलिसी
ग्रामीण भागात कोरोना वाढण्यास गृह विलगिकरण हे एक कारण ठरत आहे.गावातील व्यक्ती कोरोना बाधित आढळून आल्यास तो व्यक्ती गृह विलगिकरणात राहून घरातील कुटुंबातील व्यक्तींना सहवासीत करतो.त्यामुळे कोरोना साखळी तोडण्याच्या ऐवजी वाढताना दिसत आहे.कोरोना साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी जगताप यांनी हे आदेश काढले आहेत.
राज्यातील अनेक गावांत संस्थात्मक विलगिकरण च्या माध्यमातून गावे कोरोना मुक्त झाले आहेत.याच धर्तीवर हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
गावातील कोरोना बधितांना संस्थात्मक विलगिकरण करण्यासाठीची जबाबदारी गावचे सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, पोलीस पाटील आणि सदस्य सचिव म्हणून ग्रामसेवक असणार आहेत .गावामध्ये संस्थात्मक विलगिकरण स्थापन करून त्यामध्ये सक्तीने कमी लक्षणे आढळणाऱ्या कोरोना बधितांना भरती केले जाणार आहे.यासाठी ग्रामपंचायतीने कर्मचारी नेमून काळजी घ्यायची आहे.तसेच रूग्णांना त्यांच्या घरून जेवण व्यवस्था करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
संस्थात्मक विलगिकरणच्या माध्यमातून कोरोना मुक्त गाव होण्यास मदत होणार आहे.त्यामुळे आता बीड जिल्ह्यातील कमी लक्षणे असलेल्या व्यक्तींना घरी राहता येणार नाही.
