ऋषिकेश भास्कर सांगळे
( शहर प्रतिनिधी )
श्रीगोंदा | दि. 6 फेब्रुवारी 2026
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मिळालेल्या आरक्षणाचा उद्देश सक्षम महिला नेतृत्व घडवणे हा असला, तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष सत्तेची सूत्रे महिला प्रतिनिधींच्या पती किंवा पुरुष नातेवाईकांच्या हाती असल्याचे वास्तव सातत्याने समोर येत आहे. या तथाकथित ‘पती-कारभारी’ पद्धतीवर आता शासनाने कडक भूमिका घेतली असून, शासकीय कामकाजात अनधिकृत हस्तक्षेप झाल्यास संबंधित महिला लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
➡️ महिला प्रतिनिधी – नावापुरत्या, कारभार पुरुषांकडून?
ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका स्तरावर ५० टक्के महिला आरक्षण लागू आहे. सरपंच, नगरसेविका, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ते महापौर पदापर्यंत महिलांची निवड होते.
मात्र वास्तवात अनेक ठिकाणी :- पती, वडील, मुलगा किंवा नातेवाईक कार्यालयात बसून सूचना देतात अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात सभांमध्ये अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करतात हे सर्व प्रकार कायद्याने स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहेत.
➡️ शासनाचा स्पष्ट इशारा – ‘लुडबुड खपवून घेतली जाणार नाही’ :- महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावावर सत्ता चालवणाऱ्या व्यक्तींविरोधात तक्रार झाल्यास चौकशी केली जाईल दोष सिद्ध झाल्यास महिला लोकप्रतिनिधीचे पदही धोक्यात येऊ शकते असा स्पष्ट संदेश शासनाने दिला आहे.
➡️ श्रीगोंदा नगरपालिका : 13 महिला नगरसेविका – नुकत्याच पार पडलेल्या श्रीगोंदा नगरपालिका निवडणुकीत १३ महिला नगरसेविका निवडून आल्या असून, त्यामुळे महिलांचे संख्याबळ वाढले आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कामकाजात बाहेरील हस्तक्षेप होणार नाही. पती किंवा नातेवाईक कार्यालयीन प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत
याची दक्षता घेणे ही प्रशासनाची व नगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी ठरते.
➡️ कायदा व शासन आदेश काय सांगतो?
🔹 २० जुलै १९९३ – महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक आदेश :- महिला प्रतिनिधींच्या पती/नातेवाईकांचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित
🔹 ग्रामपंचायत अधिनियम व नगरपालिकेचे कायदे.
🔹 फक्त निवडून आलेला प्रतिनिधीच अधिकार वापरू शकतो
🔹 तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग बेकायदेशीर.
🔹 सभेत बसणे, बोलणे, निर्देश देणे – गुन्ह्याच्या श्रेणीत.
➡️ खरी सत्ता कुणाच्या हाती? हा प्रश्न गंभीर.
🔹 आजही अनेक ठिकाणी :- महिला पदाधिकारी पुढे पण निर्णय मागे बसलेल्या पुरुषांकडून अशी स्थिती आहे. हे केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या विरोधातच नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेची थेट मोडतोड आहे.
➡️ जबाबदारी कुणाची?
✔️ महिला लोकप्रतिनिधीची
✔️ संबंधित स्वराज्य संस्थेची
✔️ मुख्याधिकारी / प्रशासकीय यंत्रणेची
कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृत हस्तक्षेप थांबवणे बंधनकारक आहे.
➡️निष्कर्ष :- महिला आरक्षण हे नावापुरते न राहता प्रत्यक्ष अंमलात यावे, यासाठी शासन आता कठोर पावले उचलत आहे. ‘पती-कारभारी’ पद्धतीला आता कायद्याची ढाल मिळणार नाही.
लुडबुड केली, तर पद जाईल – हा स्पष्ट संदेश आहे.
