What is Chief Minister’s Pilgrimage Scheme राज्यातील सर्वधर्मीय ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांची तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपये इतके अनुदान प्रवास खर्चासाठी देण्यात येणार आहे. जाणून घेऊ या…. ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन’ योजनेविषयी.
या योजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्य व भारत देशातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा समावेश या योजनेंतर्गत निर्धारित तीर्थस्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इ.सर्व बाबींचा समावेश असेल. या योजेनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील ६० वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक यांना मिळू शकतो.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना पात्रताः–
१. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
२. वय वर्षे ६० व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक
३. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता:-
१. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
२. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य पात्र ठरणार नाहीत. तथापि अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
३. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.
४. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत.
५. ज्यांच्याकडे चार चाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा नावावर नोंदणीकृत आहेत.
६. कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त जसे की टीबी, हदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोनरी अपुरेपणा, कोरोनरी थोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य कुष्ठरोग इ.
७. अर्जासोबत, ज्येष्ठ – नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रस्तावित प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे)
८. जे अर्जदार मागील वर्षामध्ये लॉटरीत निवडले गेले होते. परंतु प्रवासासाठी आमंत्रित करुनही त्यांनी प्रवास पूर्ण केला नाही. अशा माजी अर्जदारांना देखील या योजनेत पात्र ठरविले जाणार नाही.
९. जर असे आढळून आले की अर्जदार, प्रवाशाने खोटी माहिती देऊन किंवा कोणतीही तथ्ये लपवून अर्ज केला आहे ज्यामुळे तो, तिला प्रवासासाठी अपात्र ठरते, तर त्याला, तिला कधीही योजनेच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येईल. या योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास शासन मान्येतेने करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आवश्यक कागदपत्रे-
१. योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
२. लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड
३. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे १५ वर्षापूर्वीचे- रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.)
४. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नांचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे/केशरी रेशनकार्ड
५. वैद्यकीय प्रमाणपत्र
६. पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
७. जवळच्या नातेवाईकांना मोबाईल क्रमांक
८. सदर योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
लाभर्थ्यांची निवड:-
प्रवाशाची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पुढील प्रक्रियेनुसार केली जाईल.
१. जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धेतेवर लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड केली जाईल.
२. निवडलेला प्रवासी प्रवासाला न गेल्यास, प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीला प्रवासास पाठवता येईल.
३. निवडलेले प्रवासी आणि प्रतीक्षा यादी विभागाच्या पोर्टलवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि योग्य वाटेल अशा इतर माध्यमांद्वारे प्रसारित केली जाईल.
- फक्त निवडलेली व्यक्ती तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. तो, ती त्याच्यासोबत इतर कोणत्याही व्यक्तीला घेऊन जाऊ शकणार नाही.
५. जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल आणि एकाची लॅाटरीत निवड झाली असेल आणि दुसऱ्या जोडीदाराची लॉटरीत निवड झाली नसेल. तर आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे त्यांना किंवा तिला यात्रेवर पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.
प्रवास प्रक्रिया :
१. जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचेकडे सुपुर्द केली जाईल.
२. निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपनी, एजन्सीला देण्यात देईल.
३. नियुक्त अधिकृत टुरिस्ट कंपनी, एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल.
४. प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.
५. सर्व यात्रेकरुंना प्रवासासाठी नियोजित स्थळी त्यांच्या स्वखर्चाने पोहोचावे लागेल.
रेल्वे, बसने प्रवास :
१. जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे प्रवाशाची सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल.
२. प्रवास सुरु झाल्यावर, प्रवासी प्रवासाच्या मध्यभागी असल्यास त्याला प्रवास सोडायचा असेल तर त्याला सरकारकडून तशी सुविधा दिली जाणार नाही आणि विशेष परिस्थितीत, प्रवास मध्य मार्गी सोडणे आवश्यक असल्यास, उपस्थित मार्गदर्शकाच्या परवानगीने स्वखर्चाने ते करण्याची परवानगी दिली जाईल.
प्रवाशांचा गट :-
हा प्रवास केवळ एकत्रितपणे आयोजित केला जाईल. सदर गट राज्य शासन किंवा शासनाने अधिकृत केलेल्या प्राधिकरण, एजन्सीद्वारे निश्चित केले जातील. शासनाने विहित केलेली किमान प्रवासी संख्या उपलब्ध झाल्यावरच कोणत्याही तीर्थदर्शनाचा प्रवास सुरु होईल.
इतर लोकांच्या प्रवासावर निर्बंध:-
या योजनेंतर्गत प्रवासासाठी निवडलेल्या व्यक्तीलाच प्रवास करता येईल. प्रवासाचा खर्च देण्याची तयारी असली तरीही तो प्रवासात इतर कोणत्याही व्यक्तीला सोबत घेऊन जाऊ शकणार नाही. फक्त निवड केलेली व्यक्ती ट्रेन आणि वाहनामध्ये प्रवास करतील आणि प्रत्येक सीट, बर्थमध्ये फक्त एकच व्यक्ती प्रवास करेल.
प्रवासादरम्यान प्रवाशाला कोणतीही निवड न केलेली व्यक्ती, इतर कोणतेही नातेवाईक किंवा लहान मूल इत्यादींना सोबत नेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
अतिरिक्त खर्चाबाबत:-
कोणत्याही प्रवाशाला प्रवासादरम्यान देवस्थान व विभागाने ठरवून दिलेल्या निकष, सुविधांकरीता इतर सुविधा घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भाराची जबाबदारी संबंधित प्रवाशाची राहील.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अर्ज करण्याची पद्धत :-
योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाईल ॲपद्वारे, सेतु सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.
१. पात्र नागरिकास या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
२. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध असेल.
३. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामुल्य असेल.
४. अर्जदाराने स्वत: उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरुन त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि KYC करता येईल. यासाठी अर्जदाराने कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड), स्वत:चे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल, ॲपवर जाहीर केली जाईल. पात्र अंतिम यादीतील अर्जदार दुर्देवाने मयत झाल्यास सदर अर्जदाराचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.
मूळ अर्जदारासह जीवनसाथी, सहाय्यकाच्या प्रवासासंबंधीच्या तरतुदी :
१. ७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. परंतु अर्जदाराने त्याच्या अर्जात असे नमूद करणे आवश्यक आहे की, त्याचा जीवनसाथी,सहायक देखील प्रवास करण्यास इच्छुक आहे.
२. 75 वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय 60 वर्षापेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करु शकेल.
३. प्रवासात सहाय्यक घेण्याची सुविधा तेव्हाच उपलब्ध होईल जेव्हा अर्जदाराचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि त्याने एकट्याने रेल्वे प्रवासासाठी अर्ज केला असेल. अर्जदाराचे वय 75 वर्षापेक्षा कमी असल्यास सहाय्यकांना परवानगी दिली जाणार नाही.
४. सोबत प्रवास करताना जोडीदारासोबत मदतनीस घेण्याची सोय नसेल. जर दोन्ही पती-पत्नीचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि अर्जामध्ये मदतनीस नोंदणीकृत असेल, तर तो पाठविला जाऊ शकतो.
५. सहाय्यकाचे किमान वय 21 वर्षे ते कमाल 50 वर्षे असावे. एखादा मदतनीस प्रवासात घेतल्यास, त्याला देखील त्याच प्रकारच्या सुविधा मिळतील ज्या प्रवाशाला परवानगी आहे. सहाय्यक शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रवासासाठी तंदुरस्त असावा.
६. प्रवासी, पती-पत्नी आणि सहाय्यकांनी प्रवासाशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
या योजनेचे संनियत्रण व आढावा घेण्याकरीता राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री हे असतील तर उपाध्यक्ष राज्यमंत्री असतील. तर सहसचिव/ उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे सदस्य सचिव असतील.
जिल्हास्तरीय समितीची रचना:-
१. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री अध्यक्ष
२. जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य
४. आयुक्त, महानगरपालिका,मुख्यधिकारी, नगरपरिषद सदस्य
५. पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सदस्य
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक सदस्य
७. सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण सदस्य सचिव
