नवी दिल्ली,
pmkusum yojna पीएम- कुसुम योजनेअंतर्गत घटक-ए अंतर्गत प्रत्येकी 2 मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या संयंत्र स्थापनेद्वारे 10000 मेगावॅट क्षमता साध्य करण्याचे तसेच घटक-बी आणि घटक-सी अंतर्गत 35 लाख कृषी पंपांचे सौरीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पीएम-कुसुम ही मागणीवर आधारित योजना असून राज्यांकडून मिळालेल्या मागणीच्या आधारे क्षमतांचे वाटप केले जाते. 31.10.2022 पर्यंत योजनेच्या घटक-ए अंतर्गत एकूण 4886 मेगावॅट क्षमतेच्या वाटपाच्या तुलनेत 73.45 मेगावॅटची सौर क्षमता स्थापित करण्यात आली आहे तसेच या योजने अंतर्गत 33.5 लाख पंपांच्या वाटपाच्या तुलनेत 1.52 लाख कृषी पंपांचे सौरीकरण करण्यात आले आहे.
पीएम-कुसुम pm kusum yojna योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कमी खर्चात वित्तपुरवठा आणि राज्याकडून निधीची उपलब्धता हे एक मोठे आव्हान आहे. याव्यतिरिक्त, 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान कोविड-19 महामारीमुळे अंमलबजावणीच्या गतीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. पीएम- कुसुम योजनेच्या घटक-बी अंतर्गत, 31.10.2022 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात एकूण 21499 स्वतंत्र सौर पंप तर तामिळनाडूमध्ये 2242 स्वतंत्र सौर पंप स्थापित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही विद्यमान ग्रिडशी जोडलेल्या कृषी पंपाचे सौरीकरण करण्यात आलेले नाही.( pmkusum upagriculture )
पीएम- कुसुम pm kusum solar yojna योजनेनुसार, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील अंमलबजावणी संस्थांना लाभार्थी निवडताना लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे लागते. याशिवाय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांसाठीही या योजनेअंतर्गत स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाते. त्यामुळे, या योजनेचे लाभ देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गट/ क्षेत्रांना या आधीपासून मिळत आहेत.
8.3.2019 रोजी पीएम- कुसुम योजना सुरू झाल्यापासून 31.10.2022 पर्यंत, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 21499 शेतकरी आणि तामिळनाडूमधील 2242 शेतकऱ्यांना पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे.
ही माहिती केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
