बीड (प्रतिनिधी)
marathwada आमदारांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. शेकड्यावर निवेदने पाठवून देखील सरकार हा निर्णयाला अजूनही बदलत नाही. त्यामुळे आमदारांना घर घेऊ नका, जनतेचा अब्जावधी रुपयांचा पैसा मातीत घालू नका, अशी मागणी करत या मुद्द्याला विरोध करण्यासाठी मराठवाड्यातील एक हजार कार्यकर्ते दि.६ एप्रिल २०२२ रोजी मंगळवारी “अन्नत्याग आंदोलन” करणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन होईल. याबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला देण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे सर्व जिल्हाध्यक्ष आणि तालुका अध्यक्ष हे त्या – त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहेत.
अतिरिक्त ऊस व एफ.आर.पी. प्रश्नी किसान सभेची साखर आयुक्तांची बैठक
अब्जावधी रुपये गरज नसलेल्या ठिकाणी खर्च करणे, तत्वतः चुकीचे आहे. याला विरोध नोंदवण्यासाठी काल जन आंदोलनाच्या मराठवाड्यातील जिल्हाध्यक्षांची बैठक ऑनलाइन पद्धतीने विश्वस्त ऍड. अजित देशमुख यांनी घेतली. या बैठकीला जिल्हाध्यक्ष सर्वश्री गोवर्धन मस्के (बीड), ॲड विजयसिंह माने (उस्मानाबाद), शेख हनीफ (लातूर), विश्वनाथ टोपरे (हिंगोली) डॉ. लक्ष्मण जाधव (परभणी) शिवशंकर गायकवाड (जालना) आणि एकनाथ जायभाये (औरंगाबाद) यांची उपस्थिती होती.
marathwada आमदारांना मोफत घर देण्यास विरोध- अँड. अजित देशमुख
हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यकर्ते यात सहभाग नोंदवत आहेत. हा आकडा जवळपास एक हजार कार्यकर्त्यांच्या घरात जात असून हे कार्यकर्ते कोणत्याही कार्यालया समोर अन्नत्याग आंदोलन करणार नसून संपूर्णतः नैतिकता पळून आपापले काम करत अन्नत्याग करणार आहेत. या आंदोलनामुळे कोणालाही काम सोडून आंदोलन करण्याची गरज नाही. त्यामुळे हे अनोखे आंदोलन असेल.
जिल्हाध्यक्षांच्या बैठकीमध्ये अन्य काही मुद्द्यांवर देखील चर्चा करण्यात आली. मराठवाड्यात या आंदोलनाने मोठी जनजागृती होत असून सर्वच कार्यकर्ते आपापल्या स्तरावर कामाला लागतील. सरकारला जागा दाखवण्यासाठी जन आंदोलन सक्रिय राहील. अब्जावधी रुपये सरकारने अशा पद्धतीने खर्च करण्याचे ठरवले, तर समाजात सरकारची नाचक्की होईल. मुख्यमंत्र्यां प्रतीचा आदर कमी होईल. त्यामुळे हा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा आणि तसे आम्हाला कळवावे, असे ॲड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
