Big updates शिंदे सरकारचे मोठे निर्णय वाळू व रेती 600 रुपये ब्रासने मिळणार

Big updates शिंदे सरकारचे मोठे निर्णय वाळू व रेती 600 रुपये ब्रासने मिळणार

Big updates: नमस्कार मित्रांनो तुम्ही ग्रामीण भागातून असो या शहरी भागातून असो प्रत्येक व्यक्तीचा स्वप्न असते. की आपल्या स्वतःचा हक्काचा एखाद्या घर असावा, मग हे घरे बांधण्यासाठी अनेक या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये महागाई वाढलेली आहे. सिमेंट असेल रेती असेल त्यानंतर गजाळी असतील. अशा विविध बाबी हे सर्व महागले आहेत. मग आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण एक निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे सरकारचा हा मोठा निर्णय तुमच्यासाठी आहे. मित्रांनो रेती जी आहे, आता फक्त तुम्हाला सहाशे रुपये ब्रास याप्रमाणे दिली जाणार आहे. म्हणजेच वाळू माफियावर आता बुलडोझर चालवला गेला आहे. यामुळे आता तुमच्या भागामध्ये जे रेती असेल आठ हजार रुपये प्रवास दहा हजार रुपये ब्रास याप्रमाणे दिली जात होती. परंतु आता ही रेती जी आहे. असे रुपये ब्रास याप्रमाणे राज्य शासन तुम्हाला देणार आहे. मग हे कशा पद्धतीने दिले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक नियमावली काही गोष्टी या ठिकाणी सांगण्यात आलेले आहेत. सहाशे रुपये तुम्हाला ब्रास येथे दिली जाणार आहे. कशा पद्धतीने दिली जाणार आहे, याची पूर्ण माहिती राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. आपण सविस्तरित्या समजून घेण्याचा प्रयत्न या बातमीच्या माध्यमातून करणार आहोत. त्यासाठी बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा…

अशी मिळणार 600 रुपये ब्रासने वाळू जाणून घ्या

Big updates मित्रांनो तुम्ही जर घर बांधण्याचा विचार करत विचार करत असाल, किंवा भविष्यामध्ये जर तुम्हाला घर बांधायचे असेल. तर ही माहिती तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. कारण 600 रुपये प्रतिब्रास तुम्हाला रेती दिली जाणार आहे. ही कशा पद्धतीने दिली जाणार आहे. सविस्तरच्या या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. लिलाव बंद होऊन आता डेपोतूनच प्रतिब्रा 600 रुपयात मिळणार वाळू रेती तुम्हाला इथे दिले जाणार आहे. मित्रांनो मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून जी माहिती देण्यात आली आहे. ती आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. महसूल विभागाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामूर्त या ठिकाणी झालेले आहे. राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याने 600 रुपये प्रति बराच दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात पूर्वी सुद्धा आपण एका बातमीच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती घेतली होती. आता या ठिकाणी आपण एकच समजून घेणार आहोत, नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी जे आहेत, ते काय आहेत हे आपण समजून घेणार आहोत.

अशी मिळणार 600 रुपये ब्रासने वाळू जाणून घ्या

त्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू रेती मिळावी. तसेच अनधिकृत उत्खन यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, यांच्या स्तरावर समिती स्थापन करून वाळू रेती उत्खन साठवून व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणाली द्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. आणि त्यानंतर सांगण्यात आलेली आहे.Big updates  केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनवातावरणीय बदल मंत्रालय खनिज कर्म विभाग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश निर्देश अटी व शर्ती विचारात घेऊन, पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादी. बाबत कारवाई करण्यात येईल. ही सुद्धा एक अतिशय महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. त्यानंतर यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रतिब्रास याप्रमाणे वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून प्रति टना मध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नदी खाडीपात्रातील वाळू रेती उत्खनन वाहतूक डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी ही निविदा काढून विविध धारक निश्चित करण्यात येणार आहे. आता पुढे सांगण्यात आलेल्या वाळू डेपो मधून महागणेश अथवा शासन निश्चित करेल तेव्हा ऑनलाईन प्रणाली द्वारे वाळू विक्री करण्यात येईल. वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल. ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खाजगी जमीन भाडे तत्त्वावर घेण्यात येईल, त्यानंतर पुढे सांगण्यात आलेले नदी काडी पात्र डेपोपर्यंत क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल…

अशी मिळणार 600 रुपये ब्रासने वाळू जाणून घ्या

त्यानंतर पुढे सांगण्यात आले प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजन काटे वे ब्रिज उभारण्यात येईल. सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल मित्रांनो म्हणजे आता कसलेही पद्धतींच्या यामध्ये भ्रष्टाचार असेल, किंवा यामध्ये कसले पद्धतीची बेस जबाबदार राहणार नाही, आता पुढे सांगण्यात आले आहे. वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यानंतर प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधी करिता वाळू उत्खनन वाहतूक व साठवणूक याबाबतचा निवेद करण्यात येईल.Big updates  नदी खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल. त्यानंतर पुढे सांगण्यात आलेले आहे. वाळू डेपो मधून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचण्यासाठी येणारा खर्च जो आहे, नागरिकांना करावा लागणार आहे. मित्रांनो आर्थिक अतिशय महत्त्वपूर्ण या ठिकाणी एक जी गोष्ट आहे. ती तुम्हाला समजायला पाहिजे. परत इथे तुम्हाला कळणार नाही. वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचण्यासाठी येणारा खर्च जो आहे. नागरिकांचा राहणारे आता तुमच्या शहराजवळ वाळू डेपो तयार केला जाणार आहे. वाळू डेपो पासून तुम्हाला नदी किंवा काडी किंवा तिथून आणणारा जो खर्च आहे. तो शासन बरेल परंतु वाळूच्या डेपोपासून तुमच्या घरापर्यंत जर तुम्हाला रेती आणायचे असेल, जे काही भाडं लागेल ते तुम्हाला त्या ठिकाणी भरावा लागणार आहे. मित्रांनो अतिशय महत्त्वपूर्ण हा निर्णय आहे. वाळू आता तुम्हाला सहाशे रुपये प्रति ब्रास तुम्हाला डेपोमध्ये दिली जाणार आहे…!