बीड,
Beed agitation against maha govt महाराष्ट्र सरकारच्या घोषणा करून बोलुन मोकळं व्हायचं फसव्या धोरणाच्या निषेधार्थ व बीड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करा तसेच शासन आपल्या दारी या उपक्रमावर अवाजवी कोट्यवधींचा खर्च टाळण्यात यावा यासह बीड शहरातील शासकीय कार्यक्रम परळी तालुक्यात हलवण्यात येऊ नयेत या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.१८ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी ” ५ रुपयात गाजर हलवा”आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले .
यावेळी आंदोलनात शेख युनुस, मिलिंद सरपते, शेख मुबीन,सुदाम तांदळे रामनाथ खोड, बीड जिल्हाध्यक्ष ऑल इंडिया पॅंथर सेना नितीन सोनवणे बीड जिल्हा सचिव आप रामधन जमाले, भिमराव कुटे, हमीदखान पठाण,शेलार शिवशर्मा,आदि सहभागी होते.
मराठवाड्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगरला बहुचर्चित मंत्रिमंडळ बैठक मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या पुर्वदिनी पार पडली दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी ५९ हजार कोटींच्या निधीच्या घोषणांचा जणु मुसळधारच पाऊस या बैठकीतुन धो धो कोसळला आणि बीड जिल्ह्यासाठी याचा लोंढा आल्याचे सरकारी कागदपत्रे तसेच जाहिरातीच्या माध्यमातून दाखविण्यात आले.मात्र यातील अनेक योजनांच्या घोषणा यापूर्वीही अनेकदा झालेल्या आहेत. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात यावी आणि घोषणा केली. आणि बोलुन मोकळं झाले अशा सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ ” ५ रुपयात गाजर हलवा”आंदोलन करण्यात आले.
शासन आपल्या दारी उपक्रमांद्वारे कोट्यवधींचा अवाजवी खर्च टाळण्यात यावा
शासन आपल्या दारी या परळी येथे आयोजित ३ दिवसीय उपक्रमांसाठी सव्वा दोन कोटी रुपयांच्या मंडपाची निविदा व एकुण खर्च ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित असुन दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना अवाजवी कोट्यवधीं रूपयांची उधळपट्टी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे त्यामुळे तो टाळण्यात यावा.
बीड शहरातील मुख्यालयी असणारे कार्यक्रम परळीत हलवण्यात येऊ नये.
बीड हे जिल्ह्याचे मुख्यालय आणि मध्यवर्ती ठिकाण असताना सत्ताकेंद्र बदलल्याने शासन आपल्या दारी उपक्रमाचे ठिकाण बीडहुन परळीला हलवण्यात आले आहे.त्यामुळे ईतर तालुक्यातील आष्टी, गेवराई, बीड, पाटोदा, शिरूर कासार यांची गैरसोय होत आहे.अन्यथा बीड शहरातील जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषद, बीड आदि.मुख्यालये परळीत हलवण्यात यावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
