लोणी
mahsul parishad loni महसूल विभाग काळानुरूप आपल्या यंत्रणेत बदल करून अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून नागरीकांना सेवा देत आहे. महसूल विभागाला अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न असतील. राज्याच्या अर्थिक विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणा-या महसूल विभागाच्या बळकटीकरणासाठी शासन सदैव सकारात्मक राहिल अशी ग्‍वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत दिली.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी महसूल अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भूमरे, खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, महसूलचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे-पाटील उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, मागील सहा महिन्यांत जनतेच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयात महसूल विभागाचे सर्वाधिक निर्णय आहेत. शासनाचे निर्णय राज्यातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या २५ टक्के महसूल हा विभाग देत असतो. महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, ४ लाख फेरफार ऑनलाईन करणे, ड्रोन द्वारे जमिनीची मोजणी, जिल्ह्याचे नकाशे डिजिटल करणे असे सर्वसामान्यांच्या हिताचे अत्याधुनिक प्रकल्प महसूल विभाग राबवित असल्‍याबद्दल त्‍यांनी विभागातील सर्व आधिका-यांचे कौतूक केले.
गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. देशात आपल्या महाराष्ट्राचा महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या वाळू धोरणात अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. गाळमुक्त धरण,नदी ही संकल्पना ही राबविण्याची गरज आहे. यावर या महसूल परिषदेत निश्चितच चर्चा होईल, अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त करुन, मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारच्‍या कामाची प्रतिमा ही तुमच्‍यावर अवलंबून आहे. जिल्हाधिकारी, शासनाचे प्रतिनिधी म्‍हणूनच कार्यरत असतात.
जनतेच्या समस्‍या तुम्‍ही जाणून घेताच परंतू लोकांशी संवाद साधण्‍यात कुठेही कमी पडू नका असे सुचित करुन, ना.एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेशी थेट संवाद साधतात. याचा आदर्श महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतला पाहिजे. महसूल कारभार पारदर्शी व गतिमान होण्यासाठी जनता, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला हा घटक केंद्रबिंदू ठेवत थेट संवादावर भर दिला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही विकासाची दोन चाके समान वेगाने धावली तरच राज्याच्या विकासाला गती मिळेल. नागरीकांशी संवाद साधण्‍यात कुठेही कमी पडू नका, लोकांमध्‍ये जावून तुम्‍ही जेवढे प्रश्‍न सोडवाल तेवढी मंत्रालयातील गर्दी कमी होण्‍यास मदत होईल असे त्‍यांनी सुचित केले.
राज्याच्या विकासासाठीच्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकार मदत करत आहे. त्‍यासाठी केंद्राच्‍या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्‍याचे आवाहन मुख्‍यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
अहमदनगर जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू होते. सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेता तसेच महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी सातत्‍याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाच्‍या ५ हजार १७७ कोटी रुपयांच्‍या खर्चास पाचव्‍या सुधारित प्रशासकिय मान्यता देण्यात आल्‍याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे परिसरातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या शासनाने आतापर्यंत अशाप्रकारच्या २२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
परिषदेमध्‍ये आपले मनोगत व्‍यक्‍त करताना महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, महसूल विभाग लोकाभिमुख काम करत आहे. सलोखा योजना , महाराजस्व अभियान, डिजिटल मॅपींग, ई-प्रॉपर्टी कॉर्ड हे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागाकडून ५५ हजार कोटींचा महसूल राज्याला मिळतो. येत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. महसूल विभागाच्या वतीने राज्यातील जनतेसाठी हितकारक ठरावेत.असे धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही महसूल परिषद लोणी येथे आयोजित करण्यात आली असल्याकडे लक्ष वेधून या परिषदेच्या माध्‍यमातून वाळू धोरणाचा मसुदा निश्‍चित केला जाणार असून, महसूल विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासनाने स्‍वतंत्र आयटी सेलसाठी निधी मंजुर करावा अशी मागणी ना.विखे पाटील यांनी केली.
खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी निळवंडे धरण कालव्‍यांच्‍या आधुनिकीकरणाच्‍या कामासाठी ५ हजार १७७ कोटी रुपयांच्‍या निधीस पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्‍याबद्दल मुख्‍यमंत्र्यांचे आभार व्‍यक्‍त केले. याप्रसंगी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही आपले मनोगत व्‍यक्‍त केले.
तत्पूर्वी, कार्यक्रमांची सुरूवात राज्यगीताने करण्यात आली. त्यानंतर ‘ई-चावडी’ संकेतस्थळाचे लोकार्पण व ‘ ई-पीक पाहणी संख्यात्मक अहवाल – २०२२’ व ‘महसूल, वन विभागाचे लेखाविषयक शासन परिपत्रके’ या दोन्ही पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. ई-चावडीच्‍या माध्‍यमातून ऑनलाईन कर भरल्‍याची पावती तालुक्‍यातील तरकसवाडी येथील नामदेव तरकसे यांना मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या हस्ते देण्यात आली. या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या उद्घाटन समारंभास राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
