मुंबई- प्रतिनिधी
एनपीएस NPS,सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्र सरकारने भारतीय बँक संघटनेच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे,.
त्यानुसार, कुटुंब निवृत्तीवेतनात, कर्मचाऱ्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून देय असेल.
या निर्णयामुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन, प्रति कुटुंब/ 30,000 ते 35,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकेल, अशी घोषणा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी द्वीपक्षीय तोडग्याविषयी सुरु असलेल्या बैठकसत्रातील 11 वी बैठक, 11 नोव्हेंबर, 2020 रोजी झाली होती, त्या बैठकीत, भारतीय बँक संघटना आणि इतर संघटनांनी स्वाक्षरी केली होती.
त्याच बैठकीत, एनपीएस NPS अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कुटुंब निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचा तसेच, यातील बँकांकडून भरल्या योगदानातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, अशी माहिती आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी दिली.
अर्थमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा:लेटर टू डेअरी मिनिस्टर आंदोलनाला राज्यात सुरुवात
आधी या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या अखेरच्या वेतनाच्या 15 टक्के , 20 टक्के आणि 30 टक्के असे स्तर करण्यात आले होते.
त्यानुसार वेतनाच्या विशिष्ट प्रमाणात निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्याला मिळत असे. तसेच, निवृत्तीवेतनाची कमाल मर्यादा, 9,284 रुपये इतकी व त्यापुढे, संबंधित टक्क्यांनुसार निवृत्तीवेतन निश्चित केले जात असे.
राज्यसभा पोटनिवडणुकीसाठी भाजपातर्फे संजय उपाध्याय यांचा अर्ज दाखल“ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी होती आणि या रकमेत सुधारणा व्हावी, अशी वित्तमंत्र्यांची इच्छा होती. जेणेकरुन, बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना चांगले जीवनमान जगण्यासाठी एक चांगले निवृत्तीवेतन मिळू शकेल,” अशी माहिती पांडा यांनी दिली.
एनपीएस NPS अंतर्गत,कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बँकेकडून जमा केल्या जाणाऱ्या योगदानाची रक्कम देखील 10 टक्क्यांवरुन 14% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या वाढीव कुटुंब निवृत्तीवेतनामुळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. तसेच, नव्या पेन्शन योजनेत बँकांचे योगदान वाढवल्याने या सर्व कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता देखील मिळाली आहे.
