महात्मा ज्योतिबा फुले जनॳरोग्य योजनेचा लाभ सर्व खाजगी रुग्णालयात ज्या रूग्नांनी उपचार घेतले असतील अशा सर्व रूग्नांना या योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी श्री प्रकाश साळवे दलित मित्र महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे
जगात व देशात करोना या महाभयंकर संसर्गजन्य आजाराने थैमान घातलेले असून या रोगामुळे 14 ते 15 महिन्यांपासून हजारो नागरिकांचा बळी गेलेला आहे आणि हे थैमान अजूनही सुरू आहे. देशात व राज्यात सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवांवर ताण वाढतो आहे किंबहुना जनतेसाठी आरोग्य सेवा अपुऱ्या पडत आहेत. ज्या रूग्णांना रूग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेण्याची गरज आहे अशा रूग्णांना व त्यांच्यावर नातेवाईकांना याकरिता खुप मोठी जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे या दरम्यान रूग्ण अत्यावस्थ होण्याचे प्रमाण वाढत आहे आणि एवढे सारे दिव्य करताना गगनभेदी उपचार खर्चाने जनतेचे सरेआम दिवाळे निघत आहे. जीव वाचविण्याकरिता उपचार खर्चाची तजवीज करताना रूग्ण व नातेवाईक हतबल झालेले आहेत. किंबहुना अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागला आहेत. या सर्व विध्वंसक पार्श्वभूमीवर जनता पुर्णतः बेबस व पुरती हैराण झालेली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत *वर वर मया आण उपाशी निज ग बया* अशी भूमिका घेतली की काय ?असा विचार मनात डोके वर काढत आहे. आण त्यात *दुष्काळात तेरावा* म्हणाव तस राज्य सरकार देखील *जखम मांडीला आण मलम शेंडीला* असे आपत्कालीन कर्तव्य निभावण्याची भूमिका साकारताना कसरत देखावे करते की काय?असे भासत आहे. प्रभावी, ठोस व शिस्तबद्ध उपाययोजनांचा अभाव स्पष्टपणे दिसत आहे. इतर राज्य याबाबतीत महाराष्ट्र राज्याहून अधिक संवेदनशील निर्णय घेताना दिसत आहे. काही राज्य आपल्या जनतेसाठी विज, पाणी, अन्न-धान्य ,उपचार यांबाबतीत आदर्श निर्णय घेताना दिसत आहे. यातीलच एक भाग म्हणजे करोना रूग्णांना संपूर्ण मोफत इलाजाबाबत नागरिकांच्या अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय काही घटक राज्यांनी घेतलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकार याबाबतीत निर्णय घेण्याचे धाडस करताना कमी का पडत आहे असे आमच्या सारख्या सामान्य नागरिकास वाटत आहे. पण आमचे असे ठाम मत आहे की राज्य सरकारनेही राज्यातील सर्व नागरिकांकरिता सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांतून मोफत कोरोनो उपचार देणे सुरू करायला हवेत असे वाटते. तसे झाले नाही तर नागरिकांची हेळसांड रोखू शकत नाही. मला तर कधी कधी असे वाटते की सरकारला देशाची लोकसंख्या घटवाईची आहे काय ? केंद्र सरकारनेही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करावी व देशाचा प्रत्येक मानवप्राणी जिवंत राहिला पाहिजे ही त्या राष्ट्राची नैतिक जबाबदारी आहे त्यांनी ही जबाबदारी संपूर्णपणे पार पाडावी नाही तर जे कोणी या बाबतीत जबाबदारी निभवताना कमी पडत असेल अशा कोणालाही सरकार चालवण्याचा कुठलीही नैतिक अधिकार नाही असे माझे मत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर महाराष्ट्र राज्य सरकारने महात्म जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना व केंद्र सरकारनेही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेद्वारे सदर कोरोना आजाराचे उपचार मोफत उपलब्ध करून नागरिकांची झालेली कोंडी फोडून आर्थिक कुचंबणा थांबवावी ही कळकळीची नम्र विनंती. सद्यपरिस्थिती मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या हॉस्पिटल मध्येच रूग्ण अ‍ॅडमिट असेल तरच त्यास महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे लाभ मिळतो मात्र इतर रुग्णालयात उपचार घेत असलेले रूग्ण अवाजवी उपचार खर्चाने मेटाकुटीस आलेले आहेत. अनेक गरीब ,शेतकरी, कामगार, कष्टकरी ,हतावर पोटभरणारा, मोलमजुरी करणारा अशा अनेक हलाखीच्या अवस्थेतील नागरिकांना शासनाने निर्धारित केलेल्या व अत्यंत बोटावर मोजता येतील अशा रूग्णालयांत कधीच बेड शिंल्लक नसतात तसेच सरकारी रुग्णालयांची उडालेली तारांबळ यामुळे अशा रूग्णांना प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये जीव वाचविण्यासाठी दाखल व्हावे लागत आहे. त्यामुळे इतर खाजगी रुग्णालयांत उपचार घेत असलेल्या रूग्णांना देखील या सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने लवकरात लवकर घ्यावा, जेणेकरून अशा प्रकारच्या रूग्णांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी नाही तर जनता आपल्याला कधीही माफ करणार नाही. केंद्र सरकार या बाबतीत फार उदासीन आहे व केंद्र सरकारने पूर्णपणे हात वर केलेले आहेत ही चांगली गोष्ट नाही. म्हणून आतापर्यंत झाले ते झाले मात्र आता प्राधान्यक्रमाने याबाबतीत केंद्र सरकारनेही तातडीने निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा. केंद्र सरकारची वडीलधारी म्हणून जास्त जबाबदारी स्स्वीकारण्यास हरकत नाही ,अन्यथा जनता धडा शिकविण्यासाठी राहणार नाही.आणखी एक वास्तव शोकांतिका म्हणजे प्रायव्हेट दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर रूग्ण सोडते वेळी डिस्चार्ज बिल,मेडिकल बिल हे एकत्रित किमान 10 ते 15 हजार (जनरल वार्ड पर डे) व 15 ते 25 हजार (आय.सी.यू. वार्ड पर डे ) त्यामुळे रूग्णांनी कशा प्रकारे या रोगाला समोरे जायचे असा प्रश्न तारांकित आहे. एव्हाना कधी कधी असे भ्रमित वाटते की या कसाई खाजगी डॉक्टर्स व सरकारची काही साखळी तर नाही ना. ? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यात सामान्य माणूस मर मर मरतो आहे सरकारला काहीही घेणे देणे नाही सरकारला निवडणूका कुंभमेळे व आपले खिसे कसे भरता येईल तेवढेच कळतंय फार मोठी जागतिक महामारी असतानी सरकार देव व मंदिरातील धन पैसा का जनतेसाठी काढत नाही हा सर्व पैसा जनतेने देवा मला सुखी ठेव यासाठी देवाजवळ ठेवला आहे ना मग आता वेळ आली आहे पैसा बाहेर काढण्याची व खासदार आमदार यांनीही आपले किमान एक महिन्याचे वेतन देऊन सरकारला सर्वोतपरी सहाय्य करावे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे या राजधानी कडून केंद्र सरकारला महाराष्ट्र राज्य कडून आर्थिक कर वसूल पाहिजे असतो मग बाप म्हणून मोदी सरकारच राज्य सरकारला आर्थिक मदत का करत नाही या बाबत यावर गंभीर चिंतन होईल मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना रेशन मोफत दिले होते गैससिलेडर मोफत दिले होते व महीलाच्या *जन धन खात्यावर महीना 500रूपये अशी मदत केली होती देशात तिचं परीर्थिती असताना मोदी सरकारने ही जबाबदारी* संपूर्णपणे का झटकली आहे
या महामारीत सरकारने सर्व तिजोरी खाली केली तरी चालेल पण मनुष्य हा जगालाच पाहिजे ती सरकारची जबाबदारी आहे असे मला वाटते.
म्हणून सरकारने आजिबात मागेपुढे न पहाता धिटाईने मी वरती सुचविलेल्या निर्णयाचा विचार करावा.व लवकरात लवकर याबाबत योग्य तो जनता हिताचा निर्णय घेऊन जनता सेवेत याचा लाभ मिळावा ही मनोभावे विनंती तथा साकडे…
या सर्व विषयांचा सरकारने विचार करून निर्णय घ्यावा अन्यथा मी औरंगाबाद खंडपीठात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल व जनतेला न्याय मिळवून देईल
