ऋषिकेश भास्कर सांगळे
शहर प्रतिनिधी, श्रीगोंदा
श्रीगोंदा –
श्रीगोंदा नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात सुरू असलेल्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत संभाजी ब्रिगेडने कचरा डेपोवर आक्रमक भूमिका घेतली. जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट व जागा मोकळी करण्यासाठी कार्यरत असलेली यंत्रसामग्री थेट अडवत “जोपर्यंत कामाचा स्पष्ट लेखा जोखा मिळत नाही, तोपर्यंत मशीन हलू देणार नाही,” असा ठाम पवित्रा संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा उपाध्यक्ष नाना शिंदे यांनी घेतला.
या आंदोलनामुळे काही काळ प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. तब्बल चार तास चाललेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीनंतर पालिका प्रशासनाने लेखी स्पष्टीकरण देत जबाबदारी निश्चित केल्यावरच आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
दरम्यान, कचरा डेपोवरील जुन्या साठ्याच्या विल्हेवाटीसाठी तब्बल ९५ लाख रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले असून, प्रत्यक्ष कामाच्या पद्धतीबाबत संशयास्पद बाबी असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. “काम जसे कागदावर दाखवले जाते, तसे प्रत्यक्षात दिसत नाही,” असा सवाल उपस्थित करत सर्वसामान्यांच्या पैशाचा अपव्यय तर होत नाही ना, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण काय?
आंदोलनाची दखल घेत पालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी पत्रानुसार, सदर प्रकल्पाचा कार्यादेश ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी देण्यात आला असून कामाची मुदत सहा महिन्यांची आहे. सध्या मुदत संपण्यास अजून चार महिने शिल्लक आहेत.
ठेकेदाराने कचरा प्रक्रिया यंत्रणा आणल्या असून विलगीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याठिकाणी खत निर्मिती सुरू असून उर्वरित आरडीएफ (RDF) कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. निविदेतील अटींनुसार जमिनीचे संपूर्ण रिक्लेमेशन झाल्याशिवाय अंतिम देयक अदा केले जाणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
“हिशोब मिळेपर्यंत लक्ष राहणार”
लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी या संपूर्ण कामावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, असा इशारा नाना शिंदे यांनी दिला.
“कचरा डेपोच्या नावाखाली जनतेचा पैसा कुठे आणि कसा खर्च होतोय, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला आहे. काम पूर्णपणे आणि नियमाप्रमाणे झाल्याशिवाय एक रुपयाही अदा होऊ नये, हीच आमची भूमिका आहे.”
नाना शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड
प्रश्न कायम – प्रशासनाने दिलेल्या खुलाशानंतरही प्रत्यक्षात कामाची गुणवत्ता, खर्च आणि परिणामकारकता यावर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या संवेदनशील विषयात पारदर्शकता आणि जबाबदारी हाच खरा निकष ठरणार आहे.
