नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था
प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत शाळा कधी उघडायच्या हे राज्य सरकारने ठरवतील हा पूर्णपणे राज्यांचा निर्णय असेल त्यांच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्यांना आदेश देण्यात स्पष्ट नकार दिला आहे.
शाळकरी मुलांच्या जीविताचा प्रश्न आहे.
कोरोना काळात देशभरातील शाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबत राज्यांनी विशिष्ट कालावधीत निर्णय घ्यावा आदेश द्यावेत अशी विनंती दिल्लीतील विद्यार्थ्यांनी केली होती.त्याची याचिका सोमवारी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी स्वतःच्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. असा सल्ला खंडपीठाने यावेळी दिला
शाळा पुन्हा उघडताना संपर्कात आणताना सरकारांना सर्वाधिक काळजी घ्यावी लागेल. वेगवेगळ्या राज्यात कोरोनाची वेगळी परिस्थिती आहे. राज्यांचे क्षेत्रफळ लोकसंख्या ची घनता आदी बाबी नुसार राज्यांच्या कोरोना परिस्थितीत फरक असेल. कोरोनाचे रुग्ण वाढ विचारात घेऊन त्यानुसार शाळा कधी उघडायच्या हा निर्णय राज्यावर सोपवणे उत्तम ठरेल असे सर्वोच्च न्यायालय ने म्हटले आहे .
सर्वोच्च न्यायालय ने केले सावध
सर्वोच्च न्यायालय तिसर्‍या लाटेत बाबत सावध केले. आपण आता कुठे दुसऱ्याला त्यातून बाहेर पडलोय कोरोना ची तिसरी लाटही येऊ शकते.भलेही ती लाट तितकीशी हानिकारक नसेल अशा स्थितीत मुलांना प्रत्येक शाळेत पाठविण्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करता कामा नये असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
