अकोले तालुका ऑक्सिजन वर अधिकारी जोमात पुढारी कोमात

अहमदनगर , 

तालुक्यातील आरोग्य ऑक्सिजन वर असून करंडी ते फॉफसंडी,सोमलवाडी ते पाचनई या मुळा पट्ट्यात कोरोना रुग्ण सापडत असून अज्ञाना पोटी लसीकरणाच्या कामात व्यत्यय येत आहे .

आदिवासी भाग त्यात आदिवासींचे स्वतंत्र बजेट असूनही आदिवासी विकास खाते याबाबिकडे दुर्लक्ष्य करत आहे .

खानापूर व रुग्णालय सोडले तर स्वतंत्र असे कोव्ही ड उपचार केंद्र नाही .

त्यामुळे आदिवासी भागातील आदिवासी रुग्णांना अकोले येथे खानापूर किंवा लोकसहभागातून सुरू झालेल्या सुगाव,अगस्ती मंदिर, समशेर पूर,राजूर याठिकाणी जावे लागते.

टीचे कारण आदिवासी भागात कुठेही ना विलगीकरणं ना काळजी केंद्र त्यामुळे आदिवासी रुग्ण एक तर या केंद्राचा आधार घेतो किंवा घरीच आजारपण अंगावर काढून उपचार घेतो .

सावरकुटे येथील सरपंच यांनीही आपले दुखणे अंगावर काढले ऑक्सिजन बेड नसल्याने त्याचा आजार अधिक बळवल्याने त्याला शेवटी सुगाव केंद्रात पाठविले .

तीच गत प्राथमिक शिक्षक खाडे यांची मात्र या दोघांनाही मृत्यूने कवटाळले .

चिचोंडी, वारुंघुसी,बारी या गावात तीस मृत्यू झाले तालुक्याची आकडेवारी अधिक असून ती कमी दाखवली जात आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या कोट्यवधी निधीचा आदिवासींच्या आरोग्यासाठी योग्य नियोजन करून आश्रमशाळा इमारतीत उपचार केंद्र सुरू केले असते तर मृत्यूचे प्रमाण घटले असते .

आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र बजेट करणारे माझी मंत्री मधुकर पिचड आज आदिवासींना मदत मिळत नसल्याने अस्वस्थ आहे .

ते आज सरकारमध्ये असते तर आदिवासीच नव्हे तर संपूर्ण अकोले तालुक्याला त्यांनी कोरोना उपचारासाठी सरकारच्या मदतीने मोठी  मदत उभारून आपल्या बांधवांचे प्राण वाचविले असते मात्र राजकारणातील नवीन पिढी कुठे तरी कमी पडत आहे .

कमी शिक्षण असलेल्या आमदार लंके यांनी आपला तालुका कोरोना मुक्त करण्याचा चंग बांधला आहे त्यासाठी लोकवर्गणी देश विदेशातून आलेली मदत याचा सर्व बारकाईने विचार केला तर आपण कुठे तरी कमी पडलो असे जाणकारांना वाटते .

मात्र आज आदिवासी भागात आरोग्य केंद्र असून आरोग्य कर्मचारी घराघरात जाऊन लसीकरण करत आहे मात्र गैरसमज,अंधश्रद्धा, व लस घेतल्यावर माणसे मरतात ही आवई उठल्याने आदिवासी लोक लस घेत नाहीत .

पर्यायाने या लसी संगमनेर ,सिन्नर,जुन्नर तालुक्यातील लोक येऊन घेतात ही खंत आहे .त्यासाठी समुपदेशन करण्याची आवश्यकता आहे .

जी लस बंद होण्याच्या मार्गावर आहे ती रेमिडि सिव्हर साठी आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांना दहा लाख रुपये निधी वापरण्याचा अधिकार दिला आहे .

मात्र हे खाते याबाबत कमी पडताना दिसत आहे .आज मात्र तालुक्याचे आरोग्य ऑक्सिजन वर आहे हे तितकेच खरे.. तालुक्याचे नव नेतृत्व सध्या कोरोना मुळे मुंबई येथे उपचार घेत आहे .

मात्र आदिवासी रुग्ण आर्थिक परिस्थिती नसल्याने घरातच पडून आहेत याचा सरकारी यंत्रणेने तपास करून आढावा घ्यावा केवळ राजकारण व निवडणुकीसाठी आदिवासी समाजाचा उपयोग होत असेल व त्यांच्या आरोग्यासाठी भरीव तरतूद होत नसेल तर नेतृत्व दुबळे म्हणायचे का?इतर वेळेस आदिवासी ना शिवीगाळ केली म्हणून पोलिस स्टेशनवर ठिया मांडून केसेस दाखल करणारे आज आदिवासींच्या जीवन मरणाची वेळ येऊनही त्यांच्या आरोग्यासाठी हालचाल न करता व सरकारला वस्तुस्थिती दाखवून निधी उपलब्ध करण्यास कमी पडत आहेत का ?असा सवाल जनतेतून उमटू लागला  आहे .

केवळ जिरवा जिर्विचे राजकारण करण्यापेक्षा आरोग्यविषयक  बाबीसाठी धडपड करणे आवश्यक आहे .आदिवासी भागात सध्या रोजगार नाही ,मजुरी मिळत नाही,खाव टी नाही ,स्वस्त धान्य मिळत नाही का बाजारात त्याची विक्री होते .

मात्र ठेकेदाराला राजकीय पाठबळ मिळते मग आदिवासींचे तारणहार करतात काय .

राजा हरिश्चंद्र पावणभुमिती ,राघोजी भांगरे यांच्या न्यायाच्या कहाण्या भाषणातून सांगणारे आज आदिवासींवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत मागे का ?आदिवासी समाज जगला तर तुमचे राजकारण टिकेल .

नाही तर येणारी नवी पिढी नवा मतदार तुम्हाला जाब विचारल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.