Subsidy of continuous rain सततच्या पावसाचे अनुदान
2022 मध्ये आदिवासी प्रमाणे सततच्या पावसासाठी शेतकऱ्यांना नुकसानग्रस्त ग्राह्य धरून स्वतःच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 8500 आठ हजार पाचशे रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती सुरुवातीचे एका जीआर नुसार 747 कोटी रुपये तर उर्वरित राहिलेल्या 14 जिल्ह्यातील 26 लाख 49 हजार 793 शेतकऱ्यांसाठी पंधराशे कोटी रुपयांची निधी आहे मदत जाहीर करण्यात आली होती शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून kyc केवायसी करण्यात आलेली आहे.
आणि या kyc केवायसी केलेल्या पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना या सततच्या अनुदानाचा वितरण सुद्धा केला जात आहे शेतकऱ्यांना वितरण झालं होतं 3 सप्टेंबर रोजी आपण पाहिलं होतं की जवळजवळ 2.5 अडीच लाख शेतकऱ्यांना एक 2250 वितरण करण्यात आलेला होता आणि 9 सप्टेंबर 10 सप्टेंबर 11 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये साधारणपणे 300 कोटी रुपयांचं वितरण हे सततच्या पावसाच्या अनुदानासाठी करण्यात आले .
होते आता शेतकरी मोठ्या प्रमाणात kyc केवायसी करून पात्र होत आहेत आणि पुढे kyc केवायसी केले शेतकरी येतील तसा तसा तो निधी वितरित केला जाईल शेतकऱ्याला अनुदानाचा वितरण केले जाईल अशा प्रकारे सांगण्यात येत होता परंतु ज्याप्रमाणे सर्वच योजना ला बोगस लाभार्थ्यांचा ग्रहण लागते किंवा गालबोट लागतं तसेच सततच्या पावसाच्या अनुदानाला सुद्धा या बाधित जमिनी म्हणून दाखवण्यात आलेले आहेत .
बऱ्याच सऱ्या क्षेत्रा नसलेल्या लाभार्थ्यांची सुद्धा क्षेत्र दाखवण्यात आलेली आहे सर्वात शेतकऱ्यांचे गट नंबर चुकीचे टाकण्यात आलेले आहेत शेतकऱ्यांचा गट नंबर वेगळे आणि केवायसी साठी जो गट नंबर येतो तो वेगळा account अकाउंट नंबर चुकीचे येत आहेत नाव चुकीचे येतात आधार कार्ड नंबर चुकीचे आहेत अशा प्रकारे यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गधा रोड दिसून आलेल्या मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये चुका दिसून आलेले आहेत केल्यानंतर सुद्धा आता हा जो काही data डाटा तयार होतो तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये सुद्धा बोगस लाभार्थी दिसून येतात या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून एक बातमी छापून आली होती.
ज्याच्यामध्ये 22 लाभार्थी बोगस दाखवून दहा लाख रुपयांचा निधी हडपण्याचा प्रयत्न केला गेला होता किंवा तशा प्रकारचा एक व्यवहार झालेल्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते तरी या बाबीची झालेली एक सत्यता आणि त्याच्यामधून दिसून आलेल्या सत्य या पाचव्या वरती आता चौकशी लागायला सुरू झालेले बऱ्याच जणांच्या माध्यमातून विचारण्यात येत होता की Dhara Shiv धाराशिवचा स्वतःच्या पावसाचा अनुदान आलं नाही Ahmednagar अहमदनगरच्या पावसाचा अनुदान आले किंवा Solapur सोलापूरचा पावसाचा अंदाज नाही सोलापूर जिल्ह्यामध्ये तर सर्वात शेतकऱ्यांचे गट नंबर जे आहे ते चुकीचे दिसून येत आहेत.
आणि याच पार्श्वभूमी आता तहसील कार्यालयांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मंडळ अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांची तपासणी त्यांच्या जमिनीची तपासणी त्यांच्या गट नंबरची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले येतात याच्यामध्ये चौकशीची पहिली सुरू करण्यात आली आहे ती सोलापूर जिल्ह्यातील madha माढा तालुक्यापासून सुरू झालेले माढा तालुक्याच्या तहसीलदार च्या माध्यमातून एक पत्रक काढून जे काही मंडळा धिकारी जे काही तलाठी आहेत त्यांना त्यांच्या भागातील जे काही शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्याचा डाटा तपासण्यासाठी देण्यात आलेले .
याच्यामध्ये गावाची नावे कुर्डूवाडी कुर्डू भोसरी तळवडे घाटणे vadachivadi वडाचीवाडी लवूळ पडसाळी भेंड भोजने शिराळ सापडणे, पालवन भोईजे भूता असते chincholi चिंचोली होळी शिंदेवाडी दारफळ सुलतानपूर उंदरगाव केवळ jamgav जामगाव खैराव पासकवाडी धानोरे kapsevadi कापसेवाडी बुद्रुकवाडी htkarvadi हटकरवाडी chavan vadi चव्हाणवाडी manegav मानेगाव महेशगाव chinchgav चिंचगाव चिंचवडे पापनास tandul vadi तांदुळवाडी अंजनगाव vadachi vadi वडाचीवाडी रणदिवेवाडी wetal vadi वेताळवाडी जाधववाडी nimgav निमगाव महापौर वडशिंगे माढा उपळाई बुद्रुक उपळाई खुर्द अंजनगाव के वाकाव कुंभेज karevadi खेरवाडी आणि londe vadi लोंढेवाडी असे जे काही गावाचे तलाठी आहेत.
जे मंडळ अधिकारी आहेत त्यांना त्यांच्या भागातील जे शेतकरी येतात या शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या पावसामध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची फेर पडताळणी करून सदर यादीमधील दुबार खातेदार यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिलं होतं की जर एखाद्या शेतकऱ्याला विविध अनुदान दिला असेल तर ते शेतकऱ्याला एक वेळचे निमित्त म्हणून दिले जातात आणि आधार कार्ड नंबर हा याच्यामध्ये शेतकऱ्याचा मेल account अकाउंट नंबर पकडलेला आहे कारण aadhar आधारनुसार त्याची पडताळणी होते आता ज्या आधार वरती ऑलरेडी शेतकऱ्याला अनुदान झालेले असे आधार जर दुसऱ्या ठिकाणी दिसत असतील तर ते आधार सुद्धा त्या ठिकाणी hold होल्ड करण्यात येत आहेत.
तर अशा प्रकारचे यादीतील दुबार खातेदार मध्ये नमूद असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र नमूद असलेले खातेदार मयत खातेदार यांचे वारस नोंदीनंतर बाधित क्षेत्र विभागणी जमीन खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर संबंधित खरेदी घेणार अथवा देणारे यांच्या नावाचे पडताळणी त्या नावामधील दुरुस्ती सद्यस्थितीमध्ये मयत असलेले शेतकरी आणि त्यांच्या बाबत संबंधित वारसदार यांचे नाव आधार कार्ड प्रमाणे नमूद नाव अचूक आधार कार्ड नंबर अचूक bank बँक खाते क्रमांक आयएफसी कोड यांची पडताळणी करून दुरुस्ती यादी ग्रामसेवक कृषी साहेब व मंडळ अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरी नंतर पुन्हा एकदा तहसील कार्यालयाला जमा करावे अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले येतात मित्रांनो हे फक्त सुरुवात आहे पिक विमा योजनेमध्ये घोटाळा झालेला आहे आता पूर्वी कसं होतं की योजना राबवल्या जायच्या पिक विमा कुठल्याही शेतकऱ्यांच्या नावावरती कोणाच्याही माध्यमातून भरला गेला तरी शेतकऱ्यांना माहीत होत नव्हतं शेतकरी पिक विमा भरायला गेले तर त्यांच्या नावावर ते क्षेत्र नसल्यामुळे ते भरत नव्हते किंवा त्यांची तक्रार कृषी विभागाला किंवा इतर अधिकाऱ्याला जाईपर्यंत तर पिक विमा योजनेचा जो का अर्ज भरण्याचा कालावधी तो संपून जात होता आपण पाहिलं की पुणे जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये असेल सांगली जिल्ह्यामध्ये असेल सातारा जिल्ह्यामध्ये असेल भ्रष्टाचार झाला होता.
शेतकऱ्यांना माहीत नसताना त्यांच्या फळबागेचे उपयोग उतरवण्यात आले होते परंतु आता शेतकऱ्याचा आधार नंबर आणि डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदानाची वितरण याच्यामध्ये योग्य तो शेतकरी नसेल तर ती कुठे ना कुठेतरी आता सापडला जात आहे त्याच्यामुळे जाता हा जो काही बीड जिल्ह्यात किंवा जालना परभणी भागामध्ये यावर्षी सुद्धा पिक विमा भरत असताना जो काही गोंधळ निर्माण झालेला आहे हा सुद्धा पूर्णपणे चौकशीच्या फेऱ्यात आलेल्या माध्यमातून अनुदानही शेतकऱ्याला आता व्यवस्थितपणे तिला बाधित झालेले ज्या शेतकऱ्यांनादुष्परिणाम काय होणारे की जे खरोखर शेतकरी बाधित झालेले ज्या शेतकऱ्यांना खरोखर पैशाची गरज आहे असे शेतकरी मात्र आता हे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत राहणार आहेत आणि जे काही भ्रष्टाचारी गैर व्यवहारी जे काही असे अनुदान लागण्यामध्ये माहीत असतात असे शेतकरी याच्यामध्ये सापडले नजरेच्या पुढे राहिले.
जसे पिक विमा योजनेचे जे बोगस लाभार्थी येतात जे अशा प्रकारे गोंधळ करता येतात त्यांनी स्वतःच्या अकाउंट नंबर देऊन शेतकऱ्यांना आजचे पिक विमा भरलेले ते नजरेसमोर असं सुद्धा त्यांच्यावरती कारवाई होणार नाही परंतु जे शेतकरी खरोखर बाधित होते आणि ज्यांना खरोखर पैशाची गरज होती किंवा ज्यांना खरोखर या अनुदान होतं ते शेतकरी मात्र या ठिकाणी वंचित राहणार आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता तुम्ही जे विचारत होता की स्वतःच्या पावसाचा अंदाजाने केवायसी केलेली अद्याप आलं नाही काय करावे कारण मी यापूर्वीसुद्धा एक लाईव्ह घेऊन माहिती दिली होती की जर शेतकऱ्याच्या बँक खात्याला आधार प्रमाणीकरण झालेलं नसेल तर त्या शेतकऱ्याचं स्वतःच्या पावसात असेल गारपिटीचा असेल त्या अनुदान त्या खात्याला क्रेडिट होणार नाही आणि आता हे क्रेडिट करत असताना त्या ठिकाणी जर आधार नंबर चुकीचा दिसत असेल आणि बँक खाते जर चुकीची दिसत असतील तरीही चौकशी लागणे या ठिकाणी गरजेच होत आणि तशी चौकशी आता या ठिकाणी लागलेली आहे तालुका आता सुरुवात आहे याच्यानंतर ज्या ज्या तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारचे गैरव्यवहार दिसून येतील त्या ठिकाणी सुद्धा लागण्याची शक्यता आहे तर एक महत्त्वाचे प्रश्न असतील तर नक्की ब्लॉग मध्ये कमेंट करा.
