मुंबई, दि. १ : .
Revised Policy on Direct Recruitment of Merited Sportspersons to Govt Services Soon अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच दिव्यांग खेळाडूंना राज्यातूनही मदत मिळावी याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यात ५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ३२ खेळाडूंना शासन सेवेत थेट घेण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एका खेळाडूला शासन सेवेत नियुक्ती दिली आहे. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
शासन सेवेत नियुक्त खेळाडू विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. त्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ज्या परीक्षा देणे आवश्यक असतात त्या क्रीडा स्पर्धात खेळाडू सहभागी होत असल्यामुळे त्या परीक्षा देता येत नाहीत. या खेळाडूंना जुन्या निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्ष होता आता तो पाच वर्ष करणार आहोत. नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात शासन सेवेत नियुक्त खेळाडूंना क्रीडा विभागातीलच उच्च पदावर नियुक्त्या दिल्या जातील. तसेच काही खेळाडूंची वयोमर्यादा संपली अशा खेळाडूंच्या बाबतीतही आम्ही विचार करू. खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमासंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या तयारीसाठीही शासन सर्वतोपरी मदत करते.
यावेळी १५ वर्षानंतर भारतीय संघाने वीस षटकांच्या सामन्यांचा विश्वचषक जिंकला त्याबद्दल विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, प्रसाद लाड यासह सर्व सदस्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे,प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.
