आष्टी,
mns news कोरोना कालावधीत गोरगरीब जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत दिलेले धान्य तालुक्यातील रेशन दुकानदारांनी पाच महिने वाटलेच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शेतकरी सेनेने पुढे आणला आहे.hindi news
यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदारांनी मंडलाधिकार्यांच्या अधिपत्याखाली तपासणी पथक तयार करून गावनिहाय चौकशी करावी. त्याचा अहवाल सात दिवसांत सादर करावा, असे आदेश दिले होते. परंतु महिना होत आला तरी अद्याप याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याने प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड झाला असून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कोरोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरीब जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत एप्रिल-2021पासून रेशनवर मोफत धान्य वितरण सुरू केले. सध्या या योजनेस ऑक्टोबर 2022पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.news in hindi
मात्र, आष्टी तालुक्यात मात्र या योजनेचे डिसेंबर 2021, तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल 2022 असे पाच महिन्यांचे मोफतचे धान्य स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून शिधापत्रिकाधारकांना वाटपच करण्यात आले नाही. दुकानदारांकडून शिधापत्रिकाधारकांना धान्य दिल्याच्या कोणत्याही पावत्या दिल्या जात नाहीत.latest news in hindi
scholarship exam 2022 कधी आहे 5आणि 8 वी ची शिष्यवृत्ती परीक्षा?
यासंदर्भात मनसे mns latest news शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास दत्तात्रय दरेकर यांनी तहसीलदारांकडे दि. 20 मे 2022 रोजी तक्रार केली. गावनिहाय रेशन दुकानांची चौकशी करून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाचा जबाब नोंदवावा, तसेच धान्य वितरीत करण्यात आले नसल्यास संबंधित दुकानदारांचे परवाने तातडीने निलंबित करावेत, अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दरेकर यांनी दिला होता.
maharashtra navnirman sena
याबाबत मनसेने आवाज उठविल्यानंतर तहसीलदारांनी त्याची दखल घेत यासंदर्भात प्रत्येक मंडलाधिकारी यांनी अधीनस्त तलाठी यांना आदेशित करून लाभार्थींना रेशनचे धान्य मिळाले आहे की नाही, याची चौकशी करावी. याबाबत 25 लेखी जाबजबाब घेण्यात यावे. तसेच संबंधित रेशन दुकानदार यांचा तपासणी फॉर्म वेगळा भरून घ्यावा.
तपासणी फॉर्म व लेखी जबाब सात दिवसांच्या आत या कार्यालयास सादर करावा, असे आदेश तहसीलदार यांनी दिले होते. परंतु 21 जूनला तहसीलदारांचा हा आदेश होऊनही अद्याप त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे हा घोटाळा दडपण्याचा तर प्रकार प्रशासनाकडून चाललेला नाही ना, अशी चर्चा तालुक्यात होत असून प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
mns news तहसीलदारांचे काढले दोन वेगवेगळे आदेश?
रेशन दुकानाच्या चौकशीची मागणी मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास दरेकर, सामाजिक कार्यकर्ते अहमदखान हुसेनखान पठाण (रा. तवलवाडी) व सराटेवडगावचे ग्रामस्थ यांनी तहसीलदारांकडे केली होती. त्यानुसार मंडलाधिकारी हे या पथकाचे प्रमुख राहतील. तलाठी व ग्रामसेवक तसेच ग्रामरक्षक समितीमधील काही सदस्य असे मिळून पथक तयार करावे.
या पथकाने लाभार्थींच्या जाबजबाबासह सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे दि. 21 जून 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. तर पुन्हा दि. 12 जुलै 2022 रोजी आदेश काढून फक्त 25 शिधापत्रिकाधारकांचे जबाब घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. मर्जीतील लोकांकडून हवेतसे जबाब घेत हे प्रकरण दडपण्यासाठीच असे आदेश काढले असावेत अशी कुजबूज तालुक्यात सुरू आहे.
पथकास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेमार्फतचे धान्य काही महिन्यांत वितरीत करण्यात आले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराच्या चौकशीसाठी मंडलाधिकार्यांलच्या अधिपत्याखाली तलाठी, ग्रामसेवक व ग्रामदक्षता समितीचे काही सदस्यांचे पथक तयार करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अद्याप या पथकाने अहवाल दिला नसून तो सादर करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या सात दिवसांत या पथकाचा अहवाल येईल.
(विनोद गुड्डमवार, तहसीलदार, आष्टी)