मुंबई,
Kisan credit card digitization beed शेतकऱ्यांच्या एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प – जनसमर्थचा शुभारंभ दूकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. या कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली.
‘सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे आहे. डिजीटल क्रांतीचा वापर शेतकऱ्यांसाठी करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या डिजीटल प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून थेट रक्कम एका क्लिकद्वारे जमा करण्यात आली. या कार्यक्रमास राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषि आय़ुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटायझेशनच्या या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत. याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याला कागदपत्र विरहीत आणि घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो. याशिवाय या आयडीमुळे त्यांना शासनाच्या अन्य योजनांसाठीही अर्ज करणे आणि लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. “ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू” यांच्याकडून या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन केले जात आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे. हे सरकार बळीराजाचे आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटात आपण त्यांना भरभरून मदत केली आहे. आपला देश कृषि प्रधान आहे. आपण शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानूनच सर्व योजनांचे नियोजन करतो आहोत. शेतकऱ्याना गेल्या दिड वर्षात ४५ हजार कोटींचे मदत आपण केली आहे. सिंचनांचे १२० प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. यामुळे राज्यातील १५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शेती, माती आणि शेतकरी यांच्याशी आपली नाळ जोडलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्य सरकार राबवत असलेल्या एक रुपयात पीक विमा, जलयुक्त शिवार अशा योजनांचीही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषि क्षेत्राचा विकास करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच डिजीटल क्रांतिचा वापर शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषि क्षेत्रासाठी करण्याचा हा त्यांच्या संकल्पनेतील प्रकल्प देखील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती आणणारा ठरेल. शेतकरी, बळीराजा हा अन्नदाता, मायबाप आहे. आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या घोषणेचे कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी स्वागत केले. या निर्णयाचा पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, देशातील सहा जिल्ह्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यामध्ये बीड आणि उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद या जिल्ह्यांनीच याची यशस्वी कार्यवाही केली. बीड जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी अहोरात्र राबून सुमारे १ हजार २५१ गावांतील शेतकऱ्यांचा डाटा एकत्र केला. यातून सुमारे ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्याची निवड ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. तसेच राज्यातील कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी या प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचेही कौतुक केले.
जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ-मुंडे यांनी प्रास्ताविक केले तसेच आभार मानले.
