मुंबई, 13 मार्च
महाराष्ट्रातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल करत राज्य सरकारने ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी परमिट (परवाना) घेणे बंधनकारक करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
राज्यात सध्या रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन दिवसांपासून तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वतंत्र नियम लागू करण्याची तयारी परिवहन विभागाने सुरू केली आहे.
ई-रिक्षांसाठी आता परमिट आवश्यक
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. परंतु राज्यात वाढत असलेल्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करता आता त्यांच्यासाठीही परमिट प्रक्रिया लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय केंद्र शासन अधिसूचना क्र. का. आ. २८१२ (अ) दिनांक 30 जून 2016 अन्वये घेण्यात येत असून, प्रवासी वाहतुकीसाठी सर्व प्रकारच्या वाहनांवर समान नियम लागू करण्याचा उद्देश आहे.
सर्व वाहनांसाठी समान नियम
नवीन नियमांनुसार पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी तसेच इलेक्ट्रिक रिक्षा आणि ई-बाईक या सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना समान परमिट प्रणाली लागू राहणार आहे.
सरकारचा उद्देश प्रवासी वाहतुकीत पारदर्शकता वाढवणे, नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि अनियमितता टाळणे हा असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
“एक खिडकी योजना” सुरू करण्याची तयारी
परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभाग “एक खिडकी योजना” सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पूर्ण केली जाणार आहे.
यामुळे वाहन चालकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये फिरावे लागणार नाही आणि परमिट प्रक्रिया जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य
सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल. तसेच नियमबद्ध आणि नियंत्रित सेवा उपलब्ध होऊन प्रवाशांची सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
