Contract employees कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत नियमित होणार? राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
Contract employees: राज्यातील विविध विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याबाबत वारंवार संघटने कडून मागणी होत आहे नुकतेच सरकारने आदिवासी भागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय(Government) सेवेत कायम केले तसेच इतर काही विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे आता राज्यातील कंत्राटी निदेशक कर्मचाऱ्यांना (Contract employees) शासकीय सेवेत नियमित / कायम करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 12 जुलै 2023 रोजी घेण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता विविध विभागांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे मात्र वर्षानुवर्षीही कर्मचारी अल्प मानधनावर काम करत असून एकीकडे समक्ष पदांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनात मोठा फरक आहे तसेच महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता हे कर्मचारी अल्प मानधनावर कार्यरत आहेत विविध विभागातील कंत्राटी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी वेळोवेळी शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत त्यात काही कर्मचाऱ्यांना यश मिळाले तर इतर कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे.
नुकतेच सरकारने आदिवासी भागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवक नियमित केले आहे तसेच ठोक मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे आता कंत्राटी निदेशक संघर्ष समितीने केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शासकीय अध्यायिक प्रशिक्षण संस्थांमधील कार्यरत कंत्राटी शिल्प निदेशक यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.
कंत्राटी निदेशक यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत घेतला निर्णय
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी आगस्ट 2010 17 पासून सुरु करण्यासाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीत १२३९ व्यवसाय तुकड्यांसाठी आवश्यक असलेल्या 1239 शिल्प निदेशक 57 घटनेतक 204 गणित आणि चित्रकला निर्देशक अशा कंत्राटी एकूण पंधराशे शिक्षकीय पदांच्या निर्मिती सरकारने मंजुरी दिली आहेत.
सदर कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी साठी कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आलेल्या शिल्प निदेशकांचे शासन सेवेत नियमित करणे बाबत मागणीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री मंडळाच्या दिनांक 16/ 5 /2018 रोजी झालेल्या बैठकीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील कार्यरत कंत्राटीतील पुणेदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करणे बाबत मागणी करण्यात येत येते त्या अनुषंगाने माननीय मंत्री कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घोषित करून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा.कंत्राटी कर्मचारी संदर्भात मध्य प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय.