सोलापूर,
chandrakant patil on maratha arakshan राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकीकडे सरकार आणि दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्यात वाकयुद्ध सुरु आहे. आरक्षणासाठी अनेक वेळा तारखा जाहीर झाल्या पण आरक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला.याचे उत्तर आज संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले आहे.त्यामुळे यंदा हे आरक्षण मिळणे धूसर झाले आहे.
पंढरपूर येथे आले असता त्यांनी हे सांगितले .
साडेबारा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात डाटा गोळा करायला वेळ लागेल मराठा आरक्षण साठी एक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. अशी माहिती संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील दिली आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले प्रत्येक गोष्ट व्हायला वेळ लागतो.२०१४ ते २०१९ काळात मी हा प्रश्न जवळून हाताळला होता.त्यावेळी एक वर्ष लागला मागास वर्ग आयोगाला अहवाल द्यायला. फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे तो अहवाल हायकोर्टात टिकला. पण सुप्रीम कोर्टात हायकोर्ट प्रमाणे प्रभावी पने न मांडता आल्याने टिकला नाही. अशी कबुलीही मंत्री पाटील यांनी दिली
https://youtu.be/CM3iE82DzWU?si=u0btJ7y4kxt_EGTb
सध्या साडेबारा कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राला तीन कोटी मराठा समाजाची संख्या आल्याने त्याचा डाटा गोळा करायला वेळ लागेल. कदाचित एक वर्ष वेळ लागू शकतो.पण maratha aarakshan आधी सर्वेक्षण झाल्याने कमी वेळात ही प्रक्रिया होईल. मराठा मागास असल्याचा अहवाल आल्या शिवाय अधिवेशन बोलवता येणार नाही.
राजकारणात सगळ्या गोष्टी वन व्हाइल मॉर्निंग होतात. अस उत्तर लोकसभेच्या जागा वाटपावरून संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे
महाराष्ट्रात लोकसभेला ४५ खाली जागा येऊ शकत नाहीत. मी हवेत बोलत नाही. विरोधी गटाला तीन जागा मिळतील. तेवढ्या तर मिळायला हव्यात. राज्यात एक सायलेंट वोटर आहे. ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांचा फायदा झाला आहे.
Read more
corona viruses task force कोविड’ उपाययोजनांसाठी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना–मंत्री प्रा. डॉ तानाजी सावंत
मराठा आरक्षण दिंडी बाबत सरकार विशेष पद्धतीने मॉनिटर करत आहे.
एक वर्ष मागास आयोगाला अहवाल द्याला त्यामुळे तो उच्च न्यायालयात टिकला. एक वर्ष तरी लागणार साडेबारा कोटी लोकसंख्येतील 3 कोटी मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करायला.
सुप्रीम कोर्टात हाय कोर्टाप्रमाणे प्रभावी पने मांडता आला नाही म्हणून तो टिकला नाही.
नव्या अध्यक्ष शुक्रे यांना नियुक्त केले आहे. मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल आल्याशिवाय वेगळे अधिवेशन बोलवता येणार नाही. समाज मागास आहे हा अहवाल यावा लागेल मग पुढील कार्यवाही होईल
माढा लोकसभा मतदारसंघात असलेली मोहिते पाटील यांची नाराजी देवेंद्र फडणवीस दूर करतील. अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी खासदार निंबाळकर आणि मोहिते वादावर दिली आहे.
संजय राऊत यांचे आरोप कितीही गंभीर असले तरी जनतेने ते सिरियस घ्यायला हवे असे म्हणत राऊत यांच्या टिके कडे दुर्लक्ष केलं.
