औरंगाबाद । प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हता (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भातील ८९ याचिका निकाली काढल्यामुळे राज्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. यातील २०० पेक्षा अधिक शिक्षक दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आज याचिका दाखल करणार आहेत.
त्याचवेळी अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करून पात्र बेरोजगार युवकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करीत डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन ही संघटना अपात्र शिक्षकांच्या विरोधात बाजू मांडणार आहे. सरकारने चार आठवडे ‘वेट ॲण्ड वॉच’चे धोरण अवलंबिले आहे.
खा.डॉ.प्रीतमताई मुंडे व मा.आ.भीमसेन धोंडे यांनी आष्टी येथे केली रेल्वे मार्ग कामाची पाहणी
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम २३ (१) तरतुदीनुसार टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारच शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी टीईटी परीक्षा शिक्षक होण्यासाठी बंधनकारक केली. केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात २०१७ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर राज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी नोकरीतील शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९ ची डेडलाइन दिली होती. या तारखेपर्यंत जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील, त्यांनाच सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली होती. या मुदतीत अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक केलेले २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात टीईटीला आव्हान देणाऱ्या ८९ याचिका दाखल झाल्या होत्या. या प्रकरणाची सुनावणी २३ एप्रिल २०२१ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. ११ जून रोजी खंडपीठाने निकाल घोषित केला. यात विरोधी याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील २५ हजारपेक्षा अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
