श्रीगोंद्यात ‘रिकव्हरी’च्या नावाखाली रस्त्यावर दादागिरी?

कर्जवसुली की नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न? वाहनांचा पाठलाग, अडवणूक व रोख रकमेबाबतच्या चर्चांनी नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह

ऋषिकेश भास्कर सांगळे
शहर प्रतिनिधी, श्रीगोंदा

shrigonda recovery news श्रीगोंदा शहर हे तालुक्याचे प्रमुख ठिकाण असल्याने शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची ये-जा सुरू असते. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण तसेच शासकीय आणि खासगी कामांसाठी तालुक्यातील विविध भागांतून नागरिक शहरात येतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक नागरिक बँका, NBFC अथवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन दुचाकी व चारचाकी वाहने खरेदी करतात.

दरम्यान, श्रीगोंदा शहर तसेच काष्टी-दौंड चौक, जामखेड-दौंड मार्ग आणि परिसरातील काही रस्त्यांवर कर्जबाधित वाहनांचा शोध घेऊन काही व्यक्ती त्यांचा पाठलाग करतात, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. संबंधित व्यक्ती स्वतःला बँक किंवा फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी अथवा अधिकृत Recovery Agent असल्याचे सांगत असल्याचीही चर्चा आहे.

कर्जाचे हप्ते थकल्यास संबंधित वित्तीय संस्थेला करारातील अटी आणि लागू कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वसुली करण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र वसुलीच्या प्रक्रियेत सार्वजनिक रस्त्यावर वाहनांचा धोकादायक पाठलाग, अडवणूक, धमकी किंवा जबरदस्ती होत असल्यास त्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी सत्यता तपासणे आवश्यक आहे.

‘हप्ता थकला म्हणून रस्त्यावर पाठलाग करण्याचा अधिकार मिळतो का?’

कर्जवसुली करताना बँका, NBFC आणि त्यांच्या Recovery Agents यांनी धमकी किंवा छळाचा अवलंब करू नये, असे RBIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. NBFC आणि त्यांच्या एजंटांनी कर्जवसुलीच्या प्रयत्नांत शाब्दिक किंवा शारीरिक स्वरूपाचा intimidation किंवा harassment करू नये, असे RBIच्या निर्देशांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे कर्ज थकीत असणे आणि त्याची वसुली करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया ही एक बाब; तर सार्वजनिक रस्त्यावर नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने वसुली करणे ही वेगळी बाब आहे.

वाहन जप्तीची प्रक्रिया नेमकी काय?

वाहन कर्जावर घेतलेले असल्यास कर्जकरारामध्ये वाहन ताब्यात घेणे (repossession), नोटीस, कर्जदाराला संधी आणि त्यानंतरची प्रक्रिया यासंबंधी अटी असू शकतात. त्यामुळे केवळ ‘हप्ता थकला’ या कारणावरून कोणतीही व्यक्ती मनमानी पद्धतीने वाहन ताब्यात घेऊ शकते, असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

RBIच्या नियमांमध्ये बँका/NBFC आणि त्यांच्या एजंटांनी कर्जवसुली करताना लागू Fair Practices Code तसेच संबंधित repossession प्रक्रियेचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

‘₹500-₹1,000 घेऊन गाडी सोडली जाते?’ चर्चेचीही चौकशी व्हावी

शहर परिसरात काही नागरिकांकडून वाहन अडवल्यानंतर अधिकृत जप्तीची प्रक्रिया न करता ₹500 किंवा ₹1,000 सारखी रोख रक्कम घेतल्यानंतर वाहन सोडले जाते, अशी चर्चा ऐकायला मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र हा आरोप सत्य आहे की केवळ अफवा किंवा गैरसमज, हे स्पष्ट झालेले नाही.

त्यामुळे संबंधित बँक किंवा फायनान्स कंपनीने आपल्या नावाने काम करणारे Recovery Agents कोण आहेत, त्यांना कोणते अधिकार दिले आहेत आणि प्रत्यक्ष वसुलीची प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याची माहिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

‘बँकेचे कर्मचारी आहोत’ म्हणणाऱ्यांची अधिकृतता तपासा

जर कोणी स्वतःला Recovery Agent किंवा फायनान्स कंपनीचा प्रतिनिधी सांगत असेल, तर नागरिकांनी शक्य असल्यास त्यांचे ओळखपत्र, संबंधित संस्थेचे नाव आणि अधिकृत नियुक्ती/Authorizationची माहिती मागावी.

त्यानंतर संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या अधिकृत Customer Care क्रमांकावर संपर्क करून त्या व्यक्तीची नियुक्ती अधिकृत आहे का, याची खात्री करता येऊ शकते.

अपघात झाला तर जबाबदारी कोणाची?

वाहन पकडण्याच्या प्रयत्नात चालक घाबरून वेग वाढवतो, वाहनाचा अपघात होतो किंवा कोणाला दुखापत होते, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास घटनेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.

कर्जवसुलीचा विषय असला तरी रस्त्यावरील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रत्यक्ष घटनेतील परिस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि पोलिस तपासाच्या निष्कर्षांनुसार पुढील जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.

श्रीगोंदा पोलिसांनी ‘हे लोक नेमके कोण?’ हे स्पष्ट करावे.

श्रीगोंदा शहर आणि परिसरात वाहनांच्या मागावर फिरणाऱ्या व्यक्तींबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा होत असल्याने संबंधित व्यक्ती अधिकृत Recovery Agents आहेत का, कोणत्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेसाठी काम करतात आणि त्यांना नेमके कोणते अधिकार देण्यात आले आहेत, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

जर हे अधिकृत Recovery Agents असतील तर त्यांनी लागू कायदेशीर प्रक्रिया आणि RBIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच काम करावे. आणि जर कोणी बँक किंवा फायनान्स कंपनीचे नाव वापरून अनधिकृतपणे नागरिकांना अडवत असेल किंवा पैसे घेत असल्याचे तपासात आढळले, तर त्याबाबत कायद्यानुसार योग्य कारवाई व्हावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

‘कर्जवसुली करा; पण नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ देऊ नका!’

कर्जाचे हप्ते थकीत असतील तर संबंधित वित्तीय संस्थेला कायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक रस्त्यावर नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

श्रीगोंदा पोलिसांनी या चर्चांची वस्तुनिष्ठ दखल घेऊन आवश्यक ती माहिती व सत्यता तपासावी आणि अधिकृत Recovery Agents व अनधिकृतपणे वित्तीय संस्थांचे नाव वापरणाऱ्या व्यक्तींबाबत स्पष्टता करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

टीप : या वृत्तामध्ये वाहनांचा पाठलाग, रस्त्यावर अडवणूक, धमकी किंवा ₹500/₹1,000 रोख रक्कम घेतल्याबाबतचे उल्लेख **लेखकाने प्रत्यक्ष पाहिलेल्या घटनेवर आधारित नसून, श्रीगोंदा शहर व परिसरातील नागरिकांकडून ऐकण्यात आलेल्या चर्चा/तक्रारींच्या स्वरूपात आहेत. या वृत्ताच्या प्रकाशनापर्यंत या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध झालेली नाही. संबंधित व्यक्ती, Recovery Agency, बँक किंवा वित्तीय संस्थेची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल. कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्याचा या वृत्ताचा उद्देश नाही.