शक्तीपीठ महामार्ग रद्दची अधिसूचना सरकारने काढावी; बाधित शेतकऱ्यांची मागणी

परळी / प्रतिनिधी

The government should issue notification of cancellation of Shakti Peeth Highway; Demand of affected farmers पवणार ते पत्रादेवी या शीघ्र दृतगती शक्तिपीठ मार्गास राज्यात शेतकऱ्यांना कडाडून विरोध होत असून राज्य सरकार हा प्रस्तावित महामार्गास स्थगिती दिल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे.स्थगिती नकोय महामार्ग रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना काढण्यात यावी अन्यथा बाधित शेतकरी आपल्या कुटूंबासह हे आंदोलन अधिक तीव्र करतील असा इशारा परळी-अंबाजोगाई येथील बाधित शेतकऱ्यानी सरकारला दिला आहे.

नागपूरपासून गोव्यादरम्यान महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे जोडण्यासाठी, तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मागणी नसताना देखील समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर आणखी लांब पल्ल्याचा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग उभारण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2024 मध्ये घेण्यात आला होता.राज्यातील 12 जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या उभारणीस तब्बल 86 हजार कोटी खर्च येणार असून या महामार्गासाठी 27 हजार एक्कर पेक्षा अधिक शेतजमीन शासन संपादित करणार आहे.नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग अस्तित्वात असताना देखील हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचे काम सरकार कडून होत असल्याचे लक्ष्यात येताच राज्यात या महामार्गास तीव्र विरोध होत आहे.

मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्ग हा प्रस्तावित असून हा मार्ग अत्यन्त सुपीक आणि बागायती जमिनीतून जाणार आहे. त्यामुळे मराठवड्यातील खूप मोठी बागायत जमीन या महामार्गामध्ये जाऊन शेतकरी कायमचे भूमिहीन होणार आहेत. या शक्तिपीठ महामार्गास शेतकरी विरोध करण्याच्या अनुषंगाने 13 एप्रिल 2024 रोजी परळी येथे मराठवाड्यातील बाधित शेतकऱ्यांची विभागीय बैठक संपन्न झाली.याबाबत शेतकऱ्यांनी मराठवाडाभर संवाद यात्रा देखील काढली तर अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलन देखील झाली.

सरकार कडून हा महामार्ग होणार नाही असे सांगण्यात येत आहे तर दुसऱ्या बाजूला जमीन संपादित करण्यासाठी आर्थिक तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे ही बाब शेतकऱ्यांच्या लक्ष्यात आलेली असल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र बनले.शुक्रवार दि 21 रोजी बीड जिल्ह्यातील परळी-अंबाजोगाई येथील शेकडो बाधित शेतकऱ्यांची बैठक वरवटी व धायगुडा पिंपळा या ठिकाणी संपन्न झाली.या बैठकीत सरकारला शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊन महामार्ग बनवायचा असेल तर  भविष्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सरकारला देण्यात आला.या प्रसंगी अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष एड.अजय बुरांडे यांच्यासह 

माजी न्यायाधीश बी.आर तिडके, अँड.एल.एन.शिंदे, वरवटी गावचे सरपंच सुधीर चाटे सह मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि गावकरी उपस्थित होते.

शक्तिपीठ श्रद्धेचा भावनिक मुद्दा धरून मागणी नसताना देखील हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन हजारो एक्कर सुपीक, बागायती जमीन संपादित करून शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी भूमिहीन करत भिकेला लावणारा हा शक्तीपिठ महामार्ग नसून कंत्राटदार हित महामार्ग आहे.विधान सभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी स्थगिती दिल्याची घोषणा सत्ताधारी करत आहेत.यापूर्वी देखील अतिरीक्त ऊस अनुदान, सोयाबीन, कापूस भावांतर याबद्दल देखील सत्ताधा-यांनी घोषणा केली मात्र शून्य अंमलबजावणी झाली.