साईबाबा संस्थान चे विश्वस्त मंडळ बरखास्त | आघाडी सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका

औरंगाबाद

Shirdi sansthan latest news साईबाबा संस्थान शिर्डी येथील विश्वस्त मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बरखास्त करण्याचे आदेश दिले आहे.या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.

बहुप्रतीक्षित आष्टी नगर रेल्वेचे 23 सप्टेबरला उद्घाटन

आघाडी सरकारच्या काळात साईबाबा संस्थान च्या विश्वस्त मंडळाच्या नेमणुका झाल्या होत्या.या संदर्भात शिर्डी येथील सामाजिक कार्यकर्ते उत्तम रभाजी शेळके यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नियुक्त केलेले विश्वस्त मंडळ हे संस्थानच्या घटनेनेनुसार नसल्याचा दावा त्यांनी या याचिकेत केला होता.त्याचा निर्णय होऊन हे विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले आहे.

आठ आठवड्यात नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचे शासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. तोपर्यंत जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायाधीश यांची त्रिसदस्य समिती ताबा घेऊन कामकाज पाहणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Shirdi sansthan latest news विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भातील अधिसूचना मा. उच्च न्यायालयाकडून रद्द

साईबाबा संस्थान, शिर्डी चे मा. विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ऍड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये साईबाबा संस्थानचे बेकीयदेशीर विश्वस्त मंडळ नियुक्तीस आव्हान दिले होते. मा. उच्च न्यायालयाने आज दि. १३. ०९. २०२२ रोजी राज्य शासनाने साईबाबा संस्थान वर नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून १६. ०९. २०२१ ची विश्वस्त नियुक्तीची अधिसुचना रद्द केली. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला साईबाबा संस्थान कायदा व अधिनियम तसेच न्यायालयाने दिलेले आदेश प्रमाणे नवीन विश्वस्त मंडळ ८ आठवड्यात स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. तो पर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साईबाबा संस्थान यांची तदर्थ समिती कामकाज पाहील. तदर्थ समिती ला मोठे आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत असे मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वरील निकाल काही दिवस स्तगीत करावा अशी विनंती विश्वस्तांच्या वकिलांनी केली होती सदर विनंती मा. उच्च नायायालयाने फेटाळली आहे.

मा. उच्च न्यायायालयाचे मा. न्या. आर. डी. धानुका व मा. न्या. एस जी मेहरे यांच्या समोर सुनावणी होऊन प्रकरण निकालासाठी २१.०४. २०२२ बंद करण्यात आले होते त्यावर आज दि. १३. ०९. २०२२ रोजी निकाल दिला आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर संस्थान च्या वतीने ऍड. ए एस बजाज व शासनाच्या वतीने ऍड डी आर काळे, यांनी काम पाहिले.