लोणी येथे २२ व २३ फेब्रुवारी रोजी ‘राज्यस्तरीय महसूल परिषद

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्याची प्रमुख उपस्थिती

शिर्डी,

shirdi mahsul parishad राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे २२ व २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परिषदेचे उद्घाटन आणि समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.

नागरिकांची कामे पारदर्शकपणे व विहित मुदतीत पूर्ण करणे तसेच सर्वसमावेशक शासकीय धोरण निश्चित करण्यासाठी महसूल परिषद mahsul vibhag महत्त्वाची ठरणार आहे. अशी माहिती राज्याचे महसूल, mahsul mantri maharashtra पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिली.

लोणी येथे पत्रकारांशी संवाद साधतांना महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, यंदा प्रथमच राज्यस्तरावरील ही परिषद लोणी (ता.राहाता, जि.अहमदनगर) सारख्या ग्रामीण भागात होत आहे. या परिषदेत राज्यातील पाचही विभागांचे अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभागांचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानि‍रीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरिक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक उपस्थित राहणार आहे.

या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बुधवार, दि.२२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी २ वाजता होणार असून, परिषदेच्या समारोप गुरूवार, दि.२३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित होणार आहे.

या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन वाळू धोरण, आयसरिता २.०, विविध प्रकारच्या दाखल्याचे वितरण, शासकिय जमीनींवरील अतिक्रमण, शर्तभंग, पाणंद रस्ते, शिवार रस्ते, कब्जे पट्टयाने दिलेल्या जमिनींच्या शर्तभंगाबाबत, अर्धन्यायिक कामकाज अशा विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहाणी, ई-ऑफीस, सलोखा योजना, भूसंपादन, बिनशेती, तुकडेजोड, तुकडेबंदी अधिनियम अशा विविध विषयांबाबत अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपसचिव मार्गदर्शन करणार असल्याचे ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या परिषदेच्या माध्यमांतून राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रस्तावित धोरणांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. याबाबत महसूलमत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.

वाळू धोरणाबाबतचा मसुदा या परिषदेमध्ये निश्चित करण्यात येणार असून, या मसुद्यासाठी येणाऱ्या सूचनांचा एक अहवाल विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यतेखालील समिती सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतरच वाळूचे अं‍तिम धोरण जाहिर केले जाणार आहे.

तसेच गृह, उर्जा, गृहनिर्माण व पाटबंधारे याविभागांच्या सचिवांसह राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी संवाद साधणार आहेत. अशी माहिती ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

लोणी येथे दिवंगत खासदार डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने आरोग्य परिषद संपन्न झाली होती. या परिषदेतील मसुदा हा देशाच्या आरोग्य धोरणाचा भाग बनला. माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी कौतूक केलेल्या प्रवरेच्या ‘पुरा’ मॉडेलचे देशात स्वागत झाले.

अनेक राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरणाचे कार्यक्रमही लोणीत संपन्न झाले आहेत. त्यात दृष्टीनेचे लोणीतील महसूल परिषद राज्याच्या प्रगतीचा, सामान्य माणसाच्या विकासाचा मसुदा निश्चित करण्यासाठी यशस्वी ठरेल. असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी उपस्थित होते.