कांदा अनुदानाची ही अट रद्द करा

आष्टी

onion damage मागील काळात कांदा  दर मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याने शेतकरी वर्ग तोट्यात गेला होता.त्यावर राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपये क्विंटल अनुदान जाहीर केले आहे. याबाबत पणन महासंचालनालयाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २९ मार्च रोजीच्या पत्रानुसार सातबारा उताऱ्यावर ई-पिक नोंदणी करण्यात आलेली असावी अशी अट आहे. महत्वाचे हे की, बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केलेली नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळावे यासाठी ई पीक नोंदणी ऐवजी बाजार समितीची विक्री पावती ग्राह्य धरावी अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

कांद्याचे भाव बाजार मार्केट रेट onion market rate

याबाबत मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात आ. धस यांनी म्हटले आहे की, सन २०२२-२३ या चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला कांद्याच्या बाजारभावात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे.

१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, ग्रेट पणन धारक अथवा नाफेड कडून खरीप कांदा खरेदी करण्यात आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकन्यांना अनुदान देण्या बाबत निर्णय झालेला आहे. यामुळे शेतकरी समाधानी आहे. परंतु २९ मार्च रोजी संचालक, पणन महासंचालनालय, पुणे यांनी कांदा उत्पादक शेतकर्याच्या सातबारावर ई पीक नोंदणी करण्यात आलेली असावी अशी अट घालण्यात आली आहे.

तथापि, बहुतांश शेतकन्यांनी ई-पीक नोंदणी केलेली नाही आणि नोंदणी केली आहे. इ पीक पाहणी करण्यासाठी संबंधित वेबसाईटवर नोंदणी करताना सर्वर डाऊन असल्यामुळे यापुढेही पीक नोंदणी मुदतीत करणे अवघड होणार आहे.

त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकयांच्या सातबारावरील ई-पीक नोंदणी ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची विक्री केल्याची पावती ग्राह्य धरावी आणि त्या आधारे शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी केली आहे.