अहमदनगर
nilwande dam akole उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे) हा प्रकल्प शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी असा प्रकल्प आहे. सर्वसामान्यांच्यादृष्टीने हितकारक असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाच्या बाबतीध्ये कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नसुन हे काम विहित वेळेत व गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे महसुल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निळवंडे प्रकल्प कामकाज व गौणखनिज या विषयांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेनद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, कार्यकारी अभियंता पी.पी. माने आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प हा राज्यातील एक मोठा पाटबंधारे प्रकल्प असून निळवंडे येथे प्रवरा नदीवर उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून डावा व उजवा कालवा प्रस्तावित आहे.
शासनाचा महत्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामामध्ये कुठल्याही प्रकारची हलगर्जी अथवा सबब खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रकल्पाचे काम विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
निळवंडे प्रकल्पाचे काम गतीने पुर्ण होण्याच्यादृष्टीने या कामांसाठी मुबलक प्रमाणात गौणखनिजाची आवश्यकता असल्याची बाब समोर येत आहे. या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुरेशा प्रमाणात गौणखनिज उपलब्धतेसाठी प्रशासनाकडून खाणपट्टयांची परवानगी देण्यात आली आहे.
स्थानिकरित्या असलेल्या स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून खडी व इतर खनिज उपलब्ध करुन घेण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या गौणखनिजाची वाहतुक व साठवणूक त्या त्या कंत्राटदारांनीच करावयाची असून यासाठी तहसिल कार्यालय स्तरावरून या वाहतुक व साठवणुकीसाठी विशेष परवानगी देण्यात यावी.
गौण खनिजाचा इतर कामांसाठी अथवा अवैध वाहतुक होऊ नये यासाठी परवानगी देताना केवळ या प्रकल्पासाठीच परवानगी दिली असल्याचे स्टीकर्स वाहनावर लावण्याबरोबरच जीपीएस व बारकोड प्रणालीचाही उपयोग करण्यात यावा. विहित वेळेत हे काम पुर्ण होण्यासाठी प्रकल्प पूर्ततेचा कृती योजना आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
गायरान क्षेत्रातील अतिक्रमणाबाबत बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2011 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार शासनामार्फत काम करण्यात येत आहे. गायरान क्षेत्रामध्ये झालेल्या अतिक्रमणामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भूमिहिन तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गतच्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे नियमानाकूल करण्यात येत आहेत.
परंतू गायरान क्षेत्रावर खासगी आस्थापना अथवा व्यापारी संकुलाची उभारणी झाली असेल तर अशांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये ज्यांना नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत त्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी गौणखनिजाची अवैध वाहतुक व उत्खनन या विषयाचाही उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला.
बैठकीस सर्व उप विभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.