लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसींना आरक्षण द्या; मंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर प्रा.हाके व वाघमारे यांचे उपोषण स्थगित

इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कुठल्याही परिस्थितीत धक्का लागणार नाही – मंत्री छगन भुजबळ

लढाई अद्याप संपलेली नाही, आपल्या न्याय हक्कासाठी साथ साथ लढेंगे – मंत्री छगन भुजबळ

एकत्र राहाल तरच आरक्षण टिकेल; मंत्री छगन भुजबळ यांचे ओबीसी बांधवांना आवाहन

वडीगोद्री, जालना,

Give reservation to OBCs in Lok Sabha and Legislative Assembly; Minister Chhagan Bhujbal’s demand ओबीसी आरक्षणाची लढाई अद्याप संपलेली नाही. आरक्षणाच्या लढ्यासाठी हे दोन वाघ आपल्याला यापुढेही आवश्यक आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत मी आपल्या सोबत आहे. मात्र यापुढील काळात आरक्षणाच्या या लढाईत आपण सर्व एकत्र राहिलात तरच आरक्षण टिकणार आहे. त्यामुळे आपापसात न लढता एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे असे सांगत इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कुठल्याही परिस्थितीत धक्का लागणार नाही प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या दहा दिवसांपासून वडीगोद्री येथे प्रा.लक्ष्मण हाके आणि श्री.नवनाथ वाघमारे यांचं उपोषण सुरू होते. आज राज्यशासनाच्या वतीने मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आज वडीगोद्री येथे आंदोलकांची भेट घेतली. याबाबत उपस्थित ओबीसी बांधव आणि उपोषण कर्त्यांशी शासनाची भूमिका स्पष्ट केले. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने उपोषण स्थगित करण्यात आले.

यावेळी मंत्री गिरीश महाजन,मंत्री अतुल सावे, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री उदय सामंत, मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे,माजी खासदार समीर भुजबळ,डॉ.विकास महात्मे, शब्बीर अन्सारी यांच्यासह शिष्टमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुणाचाही विरोध नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे यासाठी आपला पहिल्यापासूनच पाठिंबा आहे. त्यामुळे आम्हाला आमच्या ताटातील राहुद्या त्यांना स्वतंत्र ताट द्या. ओबीसी आरक्षण हा गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नाही. तर समाजातील वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचा उपक्रम आहे. महात्मा फुले आणि छत्रपती शाहू महाराजांनी जे सांगितले. ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाच्या माध्यमातून वंचित समाजाला दिलं आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही तसा शब्द सरकारने दिला आहे. तसेच राज्यात आणि देशात बिहारच्या धर्तीवर  जनगणना करण्याची आवश्यकता आहे. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पाठिंबा दिला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, काही राजकीय लोकांकडून बचावासाठी दोन्ही समाज बांधवांना पाठिंबा असल्याची राजकीय भूमिका घेत आहे. त्यांनी कुणावर अन्याय होतो आहे. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून आरक्षणाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, काही लोक आरक्षणाच्या मुद्यावर जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जाळपोळ दंगा करता आहे. त्यांची ही दादागिरी बंद करायला हवी. त्यांना आरक्षण हे काय आहे याची माहिती देखील नाही त्यांनी किमान प्रा.लक्ष्मण हाके यांच्यासाठी समोरासमोर येऊन चर्चा करावी म्हणजे त्यांना समजेल असा टोला त्यांनी मनोज जरांगे यांना लगावला. तसेच शरीफ किसी से लढते नही है, मगर जमाना जानता है हम किसी के बाप से डरते नही या शयारीतून जरांगेना इशारा देत आम्ही कुणालाही धमक्या देत नाही असे स्पष्ट केले. तसेच कुणाच्याही भावना दुखावण्याच काम पंकजा मुंडे यांनी केलेले नसतांना जातीवाद करून  काही लोकांनी एकत्र येत त्यांचा पराभव केला. त्यामुळे असे असेल तर ओबीसींना देखील लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण द्या अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

ते म्हणाले की, आरक्षणाची ही लढाई अद्याप संपलेली नाही. आपल्याला एकत्रित लढावे लागणार आहे तेव्हाच आरक्षण टिकेल. कोण कुठल्या पक्षात आहे याचे मला कुठले देणे घेणे नाही. मात्र ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी आपण एकत्र आले पाहिजे आपण एकत्र आलो तर दलित आदिवासी सर्व समाज बांधव आपल्या सोबत राहतीलच. आपण लढलो नाही तर आपलं आयुष्य काळोखात जाईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत ते म्हणाले की, इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय होऊ देणार नाही अशी शासनाची भूमिका असून कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. शासन सर्व मागण्यांबाबत गंभीर आणि सकारात्मक आहे. येणाऱ्या अधिवेशनात सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन बैठक घेत त्यात निर्णय घेतला जाईल. ओबीसींच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीची स्थापना करण्यात येईल. तसेच सग्या सोयऱ्यांचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही त्यामुळे ते मिळणारही नाही. तसेच ज्यांनी खोटे कुणबी दाखले घेतले आहे ते कुणबी दाखले रद्द करण्याची तसेच ज्यांनी हे दाखले घेतले त्यांच्यावर आणि ज्यांनी दिले त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असेही काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे  तसेच सरकार ओबीसीच्या प्रश्नाबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आम्ही आंदोलन स्थगित करत आहोत मात्र आमचा हा लढा यापुढेही सुरूच राहील अशी भूमिका आंदोलक प्रा.लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी व्यक्त केली.