जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल 830 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत |farmers are dead
यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल 830 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ या कालावधीत दररोज सुमारे 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. farmers are dead
गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही संख्या 945 इतकी कमी असली तरी, मराठवाड्यातील शुष्क प्रदेशात ही संख्या जास्त आहे. मराठवाड्यातील रुग्णांची संख्या 2022 मधील 280 वरून 2023 मध्ये 305 वर पोहोचली. 830 आत्महत्यांपैकी 283 प्रकरणे राज्य सरकारच्या नुकसानभरपाईसाठी पात्र मानली गेली. कर्जबाजारीपणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच सरकार भरपाई देते. कुटुंबाला एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. डेटा दर्शवितो की केवळ 12% प्रकरणांमध्ये पेमेंट पूर्ण झाले आहे. farmers are dead
किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले की, मराठवाडा आणि विदर्भात लागवड केलेल्या कापूस आणि सोयाबीनसारख्या नगदी पिकांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती यावर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) जास्त आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत झाली आहे आणि 2022 च्या तुलनेत कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत कदाचित त्रास कमी झाला आहे. farmers are dead
तथापि, मुख्य नगदी पिकांची निर्यात आणि आयात नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने आणखी काही करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. “सरकारने सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यात आणि आयातीवर नियंत्रण ठेवले असते तर आत्महत्यांचे आकडे आणखी कमी झाले असते,” नवले म्हणाले. farmers are dead
मराठवाड्यावर अधिक गंभीर परिणाम करणारे घटक म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे आणि पीक विमा योजनेत नुकसान भरपाई. “शेत कर्जमाफी योजना आणि पीक विमा योजना या दोन्हींमध्ये मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांची गैरसोय झाली,” नवले म्हणतात.
आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे शेतीसाठी निविष्ठांचा उच्च खर्च. नवले म्हणतात, “शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागतो याचे हे एक प्रमुख कारण आहे आणि सरकारने कृषी निविष्ठांची किंमत कमी करणे आवश्यक आहे,” नवले म्हणतात. farmers are dead
शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणतात की कापसासारख्या पिकांचे भाव आता घसरत आहेत आणि पुढचे वर्ष राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तणावपूर्ण असू शकते. “आत्महत्येचे प्रमाण हे हिमनगाचे टोक आहे. शेतकरी जिवंत आहे याचा अर्थ तो चांगले जीवन जगत आहे असे नाही. कापसाचे भाव गेल्या वर्षी 12,000 रुपये प्रति क्विंटल होते ते यावर्षी केवळ 7,000 रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत.” कापूस आयातीवर सरकारने आयात शुल्क वाढवावे आणि निर्यात अनुदान द्यावे असे ते सुचवतात.