अवैध गॅस रिफीलिंग कारवाई अहिल्यानगरमध्ये 2.01 कोटींचा मुद्देमाल जप्त, 4 आरोपी अटकेत

ताज्या बातम्या

अवैध गॅस रिफीलिंग कारवाई: अहिल्यानगरमध्ये 2.01 कोटींचा मुद्देमाल जप्त, 4 आरोपी अटकेत

By admin

March 24, 2026

अहिल्यानगर

जिल्ह्यात मोठी अवैध गॅस रिफीलिंग कारवाई उघडकीस आली असून, गॅस टंचाईच्या काळात कामरगाव परिसरात तीन गॅस टँकरमधून बेकायदेशीर गॅस भरण्याचा धंदा सुरू होता. स्थानिक गुन्हे शाखेने छापा टाकून 4 आरोपींना अटक केली असून तब्बल 2.01 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

दिनांक 23 मार्च 2026 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखा, अहिल्यानगरचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक समीर अभंग व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. गुप्त माहितीच्या आधारे पुणे-अहिल्यानगर रोडवरील कामरगाव शिवारात हॉटेल रेणुका दही मिसळ पार्किंगमध्ये अवैधरित्या गॅस रिफीलिंग सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती.

पथकाने तत्काळ घटनास्थळी छापा टाकला असता, 3 एचपी गॅस टँकरमधून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरमध्ये बेकायदेशीरपणे गॅस भरला जात असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी घटनास्थळी चार आरोपींना ताब्यात घेतले.

Read More : Dhurandhar the revenge connection to ahilyanagar ‘धुरंधर द रिवेंज’चा आणि अहिल्यानगरचा काय संबंध ?

अटक करण्यात आलेले आरोपी:

  1. सचिन आबा बोधले (वय 31, धाराशीव)
  2. माणिक बालाजी गुट्टे (वय 32, बीड)
  3. उल्हास जीवन कवडे (वय 32, धाराशीव)
  4. अमृत बाळासाहेब ठोकळ (वय 33, अहिल्यानगर)

चौकशीदरम्यान आरोपींकडे कोणताही परवाना नसल्याचे स्पष्ट झाले. ते स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी गॅस टँकरमधून व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये गॅस भरत होते.

जप्त केलेला मुद्देमाल:

57.200 टन एचपी गॅस – ₹30,48,528

3 गॅस टँकर – ₹1,65,00,000

भारत गॅस सिलेंडर (भरलेले व रिकामे) – ₹60,000

अशोक लेलँड टेम्पो – ₹5,00,000

इतर साहित्य – ₹1,200

👉 एकूण मुद्देमाल: ₹2,01,09,628

गुन्हा दाखल:

या प्रकरणी आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता कलम 287, 288 तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955, एलपीजी नियम आणि स्फोटक पदार्थ अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास अहिल्यानगर तालुका पोलीस करत आहेत.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. ज्वलनशील पदार्थांची बेकायदेशीर हाताळणी केल्याने मोठा जीवितहानीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे प्रशासन अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करत आहे.