छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल, राज्य सरकारला नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर (दिनांक):मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आणि औरंगाबाद खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या गंभीर समस्येवर राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनासह संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेमध्ये रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या बाबतीत सध्याच्या स्थितीची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

🚗 रस्त्याच्या खड्ड्यांची समस्या आणि प्रवाश्यांची अडचण

याचिकेत अॅड. आनंद बांगर यांनी पक्षकार म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्ता हे विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील वाहतूक प्रवासासाठी महत्त्वाचे आहे. अहिल्यानगर ते पुणे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ आहे, कारण यामार्गाने नोकरी व शिक्षणासाठी हजारो तरुण रोज प्रवास करतात. पुणे येथील आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तरुणांसाठी या मार्गावर खासगी व सरकारी बस सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत.

🛑 अत्यंत खराब रस्ता आणि वाहनधारकांसाठी अडचणी

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, अतिवृष्टीमुळे हा रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे आणि गुडघ्याएवढे खड्डे पडले आहेत. रस्त्याच्या खराब स्थितीमुळे नेवासा ते नगर प्रवास करणाऱ्यांना ४५ मिनिटांचा प्रवास ३ तासांपर्यंत वाढला आहे. छत्रपती संभाजीनगर बस स्थानकावरून पुण्यासाठी दर १० मिनिटांनी बस सेवा सुरू असली तरी, खड्ड्यामुळे प्रवासाची वेळ अत्यधिक वाढली आहे, ज्यामुळे वाहनधारक तसेच प्रवाशी बस प्रवास करणाऱ्यांना मोठी अडचण येत आहे.

🚍 बस सेवा आणि वाहतूक समस्या

रोज १५० पेक्षा जास्त खासगी बस पुण्यासाठी या मार्गावरून जातात. यामध्ये लालपरी, एशियाड, शिवनेरी, शिवाई, इलेक्ट्रिक बस इत्यादी बस सेवा आहेत. याशिवाय, खान्देश आणि विदर्भ प्रदेशातील बसही मोठ्या प्रमाणावर या मार्गावर ये-जा करतात. या वाहतूक संकेटामुळे नेवासा फाटा ते नगरपर्यंतचा प्रवास सामान्यतः ४५ मिनिटांमध्ये पार होतो, मात्र रस्त्याच्या खराब स्थितीमुळे ते ३ तासांपर्यंत वाढले आहेत.

⚖️ राज्य सरकारला विचारण्यात आलेले प्रश्न

या प्रकरणावर मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली, आणि रस्त्याची दुरुस्ती कधी केली जाईल याबाबत सरकारकडून स्पष्टता मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि शासनाकडून किती अपघात घडले याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.