कृषीविषयक

agricultural असे ठरणार दुधाचे दर, दूध उत्पादकांना दिलासा.

By post Editor

June 28, 2023

agricultural गेल्या काही दिवसात milk rate दुधाच्या दरात मोठ्या प्रमाणे घसरन झालेली आहे. पशुखाद्याची वाढते दर. Milk दुधाची होणारी घसरण याच्यामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर 22 जून 2023 23 रोजी राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री दूध उत्पादक सहकारी व खाजगी दूध संघ पशु शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये माझ्याशी बैठक पार पडलेले होते. आणि याच बैठकीमध्ये घेतलेल्या काही निर्णयानुसार 27 जून 2023 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दुधाचे दर निश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वा चा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

अशाच प्रकारच्या नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हा.

क्लिक करा

 

मित्रांनो राज्यात दूध संकलन हे काळामध्ये दुधाचे उत्पादन वाढल्याने शेतकऱ्यांना म्हणावा तसा भाव मिळत नाही. आणि साहजिकच शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. याच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दुधाला किमान भाव मिळावा याच्यासाठी समिती गठित करण्यात आलेली आहे. याच्यामध्ये आयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास हे अध्यक्ष असतील चेअरमन महाराष्ट्र राज्य राज्य सहकारी दूध संस्था राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ याचप्रमाणे सहकारी दूध संघ त्याच्यामध्ये जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक वारणा. सहकारी दूध उत्पादक कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक हे सदस्य असतील. त्याचप्रमाणे चितळे डेली दूध संघाचे प्रतिनिधी इंदापूर डेअरी ऊर्जा मिळते याठिकाणी सदस्य असतील तर उपायुक्त व्यवसाय कार्यालय हे या ठिकाणी या समितीच्या माध्यमातून दर तीन महिन्याला बैठक घेऊन राज्यातील सहकार्याने खाजगी दूध संघाकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गाईच्या दुधाला 3.5/ 8.5 व म्हशीच्या दुधाला 6.0/ 9.0 दिला जाणारा किमान दूध दर हा निश्चित केला जाणार आहे. निश्चित होणाऱ्या आयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास यांचे मान्यता घेतली जाईल. आणि सदर किमान दूध दर कोणतेही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देणारे राज्यातील सहकारी व खाजगी आणि शेतकऱ्याला येणाऱ्या काळामध्ये हे निश्चित केलेले किमान दर प्रत्येक संस्थेच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत. दुधाचे दर याप्रमाणे वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून दिले जाणारे. कमी जास्त मोठ्या प्रमाणात होत होता. आणि आता याच्यामुळे राज्यांमध्ये किमान दर निश्चित केला जाईल आणि शेतकऱ्यांना एक नक्कीच दिलासा मिळणार आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारचा एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय.