आमदार खासदारांना पेंन्शन मग आम्हांला का नाही?

बीड

आमदार खासदारांना शपथ घेतली की पेंन्शन लागू मग उमेदीचा काळ सेवा करूनही आम्हाला पेंन्शन का नाही असा संतप्त सवाल करत अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील निकषपात्र

विनाअनुदान शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रा नुसार अनुदान देवून शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी या मागणीसाठी मराठवाडा शिक्षक संघाचे मराठवाड्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालया समोर प्रचंड धरणे

आंदोलन संपन्न झाल्याची माहिती मराठवाडा शिक्षक संघाचे विभागीय सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी दिली.

त्यांनी या बाबतीत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सेवानिवृत्ती नंतर उदरनिर्वाहसाठी सेवानिवृत्ती वेतनाची गरज असते.  त्याचसाठी लोकप्रतिनिधींनी त्यांना आकर्षक पेंन्शन योजना लागू करून घेतली आहे.  मात्र शिक्षक आंणि

इतर कर्मचा-यांना अतिशय कुचकामी अशी अंशदायी पेंन्शन योजना लागू केली आहे. याचाच अर्थ स्वतःचे भवितव्य सुरक्षित करत असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वा-यावर सोडण्याची भूमिका शासनकर्त्यांची आहे.  याबद्दल शिक्षक वर्गात

कमालीची चीड निर्माण झाली आहे.

राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदान शाळा वर्ग आणि तुकड्यांच्या अनुदानाचे घोंगडेही असेच भिजत पडले आहे.  वीस बावीस वर्षां पासून या शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांवर सुमारे सत्तर हजार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन काम करत

आहेत.  एकविसाव्या शतकातील ही वेठबिगारीच. या शाळां वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रा नुसार शंभर टक्के अनुदान देऊन या शाळांवर कार्यरत शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना 10,20,30 या तीन

लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी, सर्व शैक्षणिक संस्थांना सातव्या वेतन आयोगा नुसार वेतनेत्तर अनुदान द्यावे, शिक्षक पाल्यांना पूर्वी प्रमाणेच मोफत शिक्षण देण्यात यावे  या व इतर मागण्यांसाठी  मराठवाडा शिक्षक संघाचे माजी

अध्यक्ष पी.एस. घाडगे, माजी सरचिटणीस व्ही जी पवार , जे.एम. सय्यद यांचे मार्गदर्शनाखाली मराठवाडा शिक्षक संघाचे विभागीय अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव,  सरचिटणीस राजकुमार कदम  यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यातील सर्व

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालया समोर प्रचंड संख्येने जमा होऊन शिक्षकांनी आपला  असंतोष व्यक्त केला. मराठवाडा शिक्षक संघाचे कोषाध्यक्ष  ए.बी.औताडे, उपाध्यक्ष  ज्ञानोबा वरवट्टे, जी. डी. पोले,  एस.जी.गुठे,सहसचिव  श्रीमती रेखा

सोळुंके, एन.जी. माळी, टी.जी.पवार, केंद्र कार्यकारिणी सदस्य  अशोक मस्कले,  बंडू आघाव, रातोळे जी.जी, मधुकर

जोंधळे,अरीफ कुरेशी,  प्रेमदास राठोड, फारूक जमादार,  तिर्थकर एस. एस, कौशल्ये जी. पी, पाटोदेकर ए. डी,सोळंके

एन.टी, व-हाड बी.ए,पाटील पी.ए. , जिल्हाध्यक्ष,  कालिदास धपाटे, जे. एस. शेरखाने, मकरंद यशवंत,  कैलास हाळदे,

रमेश आंधळे, बसवेश्वर स्वामी, हरिभाऊ भडके, जिल्हा सचिव  श्री गणेश आजबे,  जी.व्ही. माने, संजय येळवंते, दिनेश

पाटील, एन.टी.कदम, विक्रम मायाचारी, वसंत ढेंगळे जिल्हा,  तालुका, शहर पदाधिकारी यांनी आंदोलन यशस्वी

करण्यासाठी  परीश्रम घेतले.

पेरुची लागवड व्यापारी तत्वावर करणे गरजेचे